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NCR में नाबालिगों से गैंगरेप की 3 घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

SHIDDHANT
5 Oct 2026 10:03 PM IST
NCR में नाबालिगों से गैंगरेप की 3 घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
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दिल्ली: दिल्ली-NCR में नाबालिगों से जुड़ी रेप की तीन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक अपराध करने वालों के मन में मौत का डर नहीं होगा, तब तक इस तरह के अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि केवल कागजों पर योजनाएं और कार्रवाई दिखाना काफी नहीं है, बल्कि जमीन पर सख्त कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से चार हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है।
तीन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 4 अगस्त से 21 सितंबर के बीच सामने आई नाबालिगों से जुड़ी तीन रेप की घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लिया था। इन घटनाओं में ग्रेटर नोएडा-दिल्ली बस, दिल्ली के आस्था कुंज पार्क और स्वरूप नगर में हुई घटनाएं शामिल हैं। इस मामले में पहली सुनवाई 28 सितंबर को हुई थी। अब अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि केवल नियम-कायदे लिख देने या कागजों पर व्यवस्था बनाने से काम नहीं चलेगा। पुलिस को अपराध रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से पुलिस को पीछे नहीं हटना चाहिए।
48 दिनों में सामने आईं तीन घटनाएं
4 अगस्त: दिल्ली में 16 साल की नाबालिग के साथ चलती बस में गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़िता ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में सवार हुई थी। आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर उतारा। इस दौरान बस करीब 47 किलोमीटर तक चलती रही। बस की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। 12 सितंबर: स्वरूप नगर में 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। अगले दिन उसका शव खेत के पास खुले मैदान में मिला। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें तीन आरोपी नाबालिग बताए गए हैं। 21 सितंबर: दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग अपने दोस्त के साथ बैठी थी। इसी दौरान तीन युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने कहा- अधिकारियों की जवाबदेही तय हो
28 सितंबर की पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि खराब रोशनी, निगरानी की कमी और पर्याप्त पेट्रोलिंग नहीं होने जैसी वजहों से किसी सार्वजनिक स्थान को हाई रिस्क जोन नहीं बनने दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सिर्फ घटना के बाद संवेदना जताने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जिन अधिकारियों पर अपराध रोकने और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आस्था कुंज पार्क की घटना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि LSR कॉलेज की छात्राओं की ओर से पहले भी यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई थी। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं किए गए।
अनुच्छेद 21 का हवाला देने वालों पर भी कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कुछ लोग पुलिस की सख्त कार्रवाई पर अनुच्छेद 21 यानी मानव अधिकार का हवाला देकर सवाल उठा सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में भी पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कोर्ट का कहना था कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय पुलिस को जरूरत के मुताबिक सख्त कदम उठाने से हिचकना नहीं चाहिए। बेंच ने इसी मामले में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
दिल्ली में बच्चों से जुड़े यौन अपराध के आंकड़े
NCRB के मुताबिक, साल 2024 में दिल्ली में POCSO के 1,553 मामले दर्ज हुए थे। इन आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में औसतन हर दिन चार से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए। साल 2025 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। दिल्ली-NCR में लगातार सामने आई इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की ओर से चार सप्ताह में दिए जाने वाले जवाब पर मामले की आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। अगर आप चाहें, तो इसी खबर का *40 सेकंड का वीडियो स्क्रिप्ट फॉर्मेट* भी बनाया जा सकता है, जिसमें 2 सस्पेंस वाली हेडलाइन और 3 SEO हैशटैग होंगे।
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