सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म, हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगाई

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 2013 में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत की सजा पर रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार से आठ सप्ताह के भीतर मौत की सजा पाए कैदी के संबंध में परिवीक्षा अधिकारियों की सभी रिपोर्ट रिकॉर्ड में लाने को कहा।

पीठ में शामिल जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस अदालत ने मौत की सजा के दोषियों का मनोवैज्ञानिक और मानसिक मूल्यांकन करने की जरूरत पर दिशानिर्देश जारी किए थे। इसने अपने आदेश में कहा, "अपीलों की सुनवाई और अंतिम निपटान तक मौत की सजा का निष्पादन निलंबित रहेगा।"

इसने यरवदा केंद्रीय जेल प्राधिकरण को 2013 से कारावास के दौरान 30 वर्षीय अपराधी रामकीरत मुनीलाल गौड़ द्वारा किए गए काम की प्रकृति का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया, जो एक चौकीदार था।

पीठ ने संबंधित सरकारी अधिकारियों को नुरिया अंसारी तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश दिया, जो 'प्रोजेक्ट 39' में एक शमन अन्वेषक के रूप में काम करती है। उन्होंने जेल अधीक्षक को दोषी के व्यवहार पर रिपोर्ट भी सौंपने को भी कहा।

पीठ ने कहा कि अस्पताल दोषी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए एक टीम का गठन करेगा और रिपोर्ट आठ सप्ताह में अदालत को सौंपी जाएगी।

पीठ ने कहा, "ससून जनरल अस्पताल, पुणे के प्रमुख अपीलकर्ता के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त टीम का गठन करेंगे। मूल्यांकन की रिपोर्ट इस अदालत को महाराष्ट्र राज्य के स्थायी वकील के माध्यम से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।"

याचिकाकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया और बाद में एक अंतरिम आवेदन दायर कर अपने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में मांगा।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके शव को तालाब में फेंकने से पहले उसकी हत्या कर दी। 2019 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में दोषसिद्धि और मौत की सजा की पुष्टि की थी।