सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पर इलाहाबाद HC के फैसले पर लगायी रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मदरसा बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, सही नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है।

इससे पहले 22 मार्च को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को 'असंवैधानिक' घोषित कर दिया था। पीठ ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने का भी निर्देश दिया था।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर यह फैसला सुनाया। लिखित याचिका के अनुसार, राठौड़ ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी थी और साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई थी।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद एचसी द्वारा अधिनियम को रद्द करने के बाद, यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि फैसले का विश्लेषण किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। एएनआई के हवाले से जावेद ने कहा, "उच्च न्यायालय के अनुसार, 2004 में पेश किए गए यूपी मदरसा अधिनियम में कुछ समस्याएं हैं और यह असंवैधानिक है। हम फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में तय करेंगे कि कैसे काम करना है।" उन्होंने आगे कहा था कि कानून का पालन 20 वर्षों तक किया गया था, और यदि कोई मुद्दे थे, तो सरकार तय कर सकती थी कि उन्हें कैसे हल किया जाए।

उन्होंने कहा था, "अधिनियम को संशोधित किया जा सकता है या एक नया अधिनियम पेश किया जा सकता है। हम इसका विश्लेषण करेंगे और निर्णय लेंगे। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं।"