सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के मामले में दर्ज FIR का डेटा मांगा

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से हलफनामा मांगा कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत दर्ज की गई कुल एफआईआर और दाखिल किए गए आरोपपत्र की संख्या क्या है, जिसमें तीन तलाक को अपराध माना गया है और पति को तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने केंद्र से पूछा कि वह इस कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं और अदालतों में कितने मामले लंबित हैं।

पीठ ने मामले में सभी पक्षों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की। शुरुआत में, सीजेआई खन्ना ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह देश में कानून के तहत दर्ज कुल एफआईआर और अदालतों में लंबित मामलों के बारे में अदालत को बता सकते हैं।

मेहता ने कहा कि वह अदालत को ब्योरा मुहैया कराएंगे। कानून को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने कहा कि वैवाहिक मामलों में महीनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और यहां तो केवल शब्द बोलने से ही एफआईआर दर्ज हो जाती है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "आप एक महिला को केवल शब्द बोलने से अपने जीवन और घर से निकाल देते हैं..." याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता निजाम पाशा ने भी जवाब दिया कि केवल शब्द बोलने को अपराध माना गया है और किसी अन्य समुदाय के लिए परित्याग भी आपराधिक अपराध नहीं है।

एसजी ने जवाब दिया, "तीन तलाक अन्य समुदायों में भी नहीं है।" इसके बाद सीजेआई ने कहा, "मुझे यकीन है कि यहां कोई भी वकील यह नहीं कह रहा है कि ट्रिपल तलाक प्रथा सही है, लेकिन वे यह कह रहे हैं कि क्या इसे अपराध माना जा सकता है, जबकि इस प्रथा पर प्रतिबंध है और एक बार में तीन बार तलाक बोलकर तलाक नहीं हो सकता है।" शीर्ष अदालत 2019 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। राजनेता और इस्लामिक विद्वान आमिर रशादी मदनी और दो संगठनों - समस्त केरल जमीअतुल उलेमा और जमीयत उलमा-ए-हिंद और अन्य द्वारा शीर्ष अदालत में याचिकाएँ दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने की भी माँग की, जो राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 1 अगस्त, 2019 को लागू हुआ। सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के केरल स्थित संगठन समस्त केरल जमीअतुल उलेमा ने अपनी याचिका में कहा था कि यह अधिनियम संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसने तर्क दिया था कि यह कानून "गंभीर सार्वजनिक उपद्रव पैदा कर सकता है और समाज में ध्रुवीकरण और असामंजस्य पैदा कर सकता है"। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नए कानून का एकमात्र उद्देश्य "मुस्लिम पतियों को दंडित करना" है।

केंद्र ने पहले इस मामले में हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य विवाह संस्था की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आपराधिक कानून का सहारा ले सकता है। सरकार ने कहा था, "तीन तलाक एक महिला के साथ किया गया निजी अन्याय नहीं था। यह एक सार्वजनिक अन्याय था जो महिलाओं के अधिकारों और विवाह की सामाजिक संस्था के खिलाफ़ है।" 22 अगस्त, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीन तलाक को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद से तीन तलाक का अस्तित्व समाप्त हो गया था। (एएनआई)