Supreme Court बोला: अखबार को रोका नहीं जा सकता, अंतरिम राहत दी

नई दिल्ली: पंजाब केसरी अखबार ग्रुप को अंतरिम राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह इसके पब्लिकेशन के खिलाफ कोई दबाव डालने वाला कदम न उठाए और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी रुकावट के काम करने दिया जाए।

हालांकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी इस मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने अखबार मैनेजमेंट की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी के अर्जेंट ओरल मेंशनिंग के बाद अंतरिम राहत दी।

रोहतगी ने दावा किया कि पंजाब केसरी द्वारा राज्य सरकार पर सवाल उठाने वाले आर्टिकल पब्लिश करने के तुरंत बाद, मीडिया ग्रुप के खिलाफ कई दबाव डालने वाली कार्रवाई शुरू की गईं, जिसमें बिजली काटना, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नोटिस भेजना, प्रिंटिंग प्रेस बंद करना, ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे होटलों को सील करना और FIR दर्ज करना शामिल है। सीनियर वकील ने कहा, “यह सब दो दिन में हुआ क्योंकि हमने ऐसे आर्टिकल छापे जो पंजाब में सरकार के पक्ष में नहीं थे,” उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस, जो लगभग दो दशकों से चल रही थी, को कथित प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के कारण तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया था।

CJI कांत की अगुवाई में CJI ने कहा, “अखबार को रोका नहीं जा सकता,” और प्रिंटिंग प्रेस को चलने देने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि ग्रुप के होटलों सहित दूसरे कमर्शियल ठिकानों के मामले में फिलहाल जैसा है वैसा ही रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि, “दोनों पक्षों के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, और मामले के मेरिट पर कोई राय दिए बिना, पंजाब केसरी अखबार की प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के काम करती रहेगी,” और कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के एक हफ्ते बाद तक लागू रहेगी। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए, एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) शादान फरासत ने कहा कि सभी कार्रवाई पूरी तरह से कानून के मुताबिक की गई थी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अखबार ग्रुप की इसी तरह की पिटीशन पर अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था।

AAG फरासत ने आगे कहा कि सिर्फ एक यूनिट को बंद करने का ऑर्डर दिया गया था, पूरे अखबार को नहीं। CJI कांत की बेंच ने कहा, “अखबार वाला हिस्सा बंद न करें। होटल या दूसरी कमर्शियल जगहें, कोई भी समझ सकता है, कुछ दिनों के लिए बंद की जा सकती हैं। लेकिन अखबार को चलने दें।”

इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मीडिया ग्रुप की उन पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसके प्रिंटिंग प्रेस और होटल को बंद करने को चुनौती दी गई थी, लेकिन अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पंजाब केसरी ग्रुप ने आरोप लगाया है कि बंद करने के ऑर्डर इंस्पेक्शन की तारीख को ही पास कर दिए गए थे, बिना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किए या सुनवाई का कोई मौका दिए।