असम परिसीमन प्रक्रिया में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली(आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य के विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की याचिका पर असम के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए की संवैधानिकता के सवाल पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी इस खंडपीठ का हिस्‍सा हैं। पीठ ने कहा, “इस अदालत के समक्ष संवैधानिकता को चुनौती जांच के योग्य है। नोटिस जारी करें।”

इसने संघ और चुनाव आयोग को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उसके बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह की अवधि दी। इसमें कहा गया है, "जब परिसीमन शुरू हो गया है, तो जून 2023 के मसौदा प्रस्ताव को जारी करने को ध्यान में रखते हुए, प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं होगा। इसलिए संवैधानिकता को चुनौती को स्वीकार करते हुए, हम चुनाव आयोग को कोई और कदम उठाने से रोकने वाला कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं।" वकील फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से दायर याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह असम राज्य के लिए मनमाना, अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण है।

कथित तौर पर, चुनाव आयोग ने धारा 8ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए परिसीमन प्रस्ताव जारी किया, जो चुनाव आयोग को असम और तीन पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन करने का अधिकार देता है। याचिका में कहा गया है, “देश के बाकी हिस्सों के लिए परिसीमन एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय द्वारा किया गया है और जम्मू-कश्मीर के लिए भी ऐसा आयोग बनाया गया था। हालाँकि, धारा 8ए का प्रावधान असम और तीन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भेदभाव करता है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने के लिए प्राधिकारी के रूप में निर्धारित किया गया है।”

याचिका में विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग औसत विधानसभा आकार लेकर चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति पर भी सवाल उठाया गया है और तर्क दिया गया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में जनसंख्या घनत्व की कोई भूमिका नहीं है। इस साल 20 जून को जारी अपने मसौदा आदेश में, चुनाव आयोग ने असम में 126 विधानसभा और 14 लोकसभा क्षेत्रों की सीमा को फिर से समायोजित करने का प्रस्ताव दिया। परिसीमन प्रस्ताव पर राज्य के लगभग सभी विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। याचिकाकर्ताओं में लुरिनज्योति गोगोई (असम जातीय परिषद), देबब्रत सैकिया, रोकीबुल हुसैन (दोनों कांग्रेस), अखिल गोगोई (रायजोर दल), मनोरंजन तालुकदार (माकपा), घनकांता चुटिया (तृणमूल कांग्रेस), मुनिन महंत (भाकपा), दिगंता कोंवर (आंचलिक गण मोर्चा), महेंद्र भुइयां (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) और स्वर्ण हजारिका (राष्ट्रीय जनता दल) शामिल हैं। कथित तौर पर, परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे ने करीमगंज, गोलपारा, हैलाकांडी और बारपेटा जिलों में तीव्र शत्रुता पैदा कर दी थी, जहां अल्पसंख्यकों की भारी आबादी है।