गाइड मामले में रामोजी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शी मामले में रामोजी राव और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले को लेकर विकास सिंह ने एपी सरकार की ओर से दलीलें दीं। याचिकाकर्ता उंदावल्ली अरुणकुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है.

इस मामले पर उंदावल्ली अरुणकुमार ने कहा.. 'मार्गदर्शी मामले में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका पर पीठ ने रामोजी राव को नोटिस दिया है. 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। गाइड में जो किया गया वह अपराध है या नहीं इस पर बहस जारी रहेगी। एपी सरकार मार्गदारसी मामले में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी गाइड मामले में याचिका दायर करने के लिए कहा गया था। दो महीने बीत जाने के बाद भी तेलंगाना सरकार ने अभी तक वकालत नहीं की है। मुझे समझ में नहीं आता कि केसीआर के कहने के बाद भी दो महीने से याचिका दायर करने में देरी क्यों हो रही है।

रामोजी राव ने मार्गदर्शी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। कई लोग क्लाइंट्स से डिपॉजिट ले रहे हैं और कोर्ट से कहा गया कि रामोजी राव को एक तरह से न देखें। हम सिर्फ कोर्ट से पूछ रहे हैं कि जमा करना अपराध है या नहीं। मेरे पास जमा करने वालों के सभी नाम हैं, 'याचिकाकर्ता उंदावल्ली अरुणकुमार ने कहा।