SC ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया, तत्काल सुनवाई से इनकार किया

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) और शिवसेना के दो अलग-अलग गुटों के बीच पार्टी चिन्ह को लेकर विवाद के संबंध में अपने समक्ष प्रस्तुत याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की। शिवसेना (यूबीटी) की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि राज्य में जल्द ही चुनाव अधिसूचित होने वाले हैं। इसलिए, पार्टी ने चुनाव अधिसूचित होने से पहले पार्टी चिन्ह विवाद के संबंध में अंतरिम व्यवस्था करने के लिए कोर्ट से निर्देश मांगे।

प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की। शिवसेना (यूबीटी) ने एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक 'धनुष और बाण' पार्टी चिन्ह देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उन्होंने अनुरोध किया था कि कोर्ट राज्य में चुनाव अधिसूचित होने से पहले विवाद की तत्काल सुनवाई करे और फैसला करे।

हालांकि, कोर्ट ने वकील से पूछा कि मामले में इतनी जल्दी क्या है। शिवसेना (यूबीटी) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि मामला शीर्ष अदालत में दो साल से लंबित है और एक बार चुनाव अधिसूचित हो जाने के बाद पार्टी के चुनाव चिह्न नहीं बदले जा सकते। शिवसेना (यूबीटी) ने कहा, "एक बार चुनाव अधिसूचित हो जाने के बाद चुनाव चिह्न नहीं बदले जा सकते।" पीठ ने टिप्पणी की, "अगर यह दो साल से लंबित है, तो यह हमारी समस्या है", इस दलील पर आपत्ति जताते हुए कि मामले में कोई तात्कालिकता है। इस प्रकार इसने मामले की सुनवाई 14 जुलाई को तय की। 7 मई को मामले की एक अन्य सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) गुट से आगामी महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था, जबकि मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति कांत ने शिवसेना (यूबीटी) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, "चुनाव सुचारू रूप से होने दें। आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। स्थानीय निकायों में, ज्यादातर मतदाता किसी चुनाव चिह्न का समर्थन नहीं करते हैं।" (एएनआई)