दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सत्येंद्र जैन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के लिए एजेंसी की याचिका को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी से सत्येंद्र जैन की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 31 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।सत्येंद्र जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा गया था जिसमें उनकी जमानत याचिका को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें ईडी की याचिका को किसी अन्य न्यायाधीश को अपना मामला स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी।

23 सितंबर 2022 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने जैन के धनशोधन मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया.

दिल्ली एचसी ने आदेश पारित करते हुए कहा कि तथ्यों से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न केवल पूर्वाग्रह की आशंका को बरकरार रखा था, बल्कि एचसी के पास दौड़कर इस पर कार्रवाई भी की थी और इसलिए आशंका को कमजोर या उचित नहीं कहा जा सकता है। .

ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दिया था जिसमें सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था।

ईडी की याचिका में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

केंद्रीय एजेंसी ने 6 जून को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विभिन्न स्थानों पर की गई अपनी दिन भर की छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। इन छापों के दौरान, एजेंसी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए।

धन शोधन की जांच 24 अगस्त, 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई थी।

यह एफआईआर सत्येंद्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और 13 (1) (ई) के तहत दर्ज की गई थी।