सुप्रीम कोर्ट ने महिला की पति पर क्रूरता के केस पर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने पूर्व पति के खिलाफ तलाक लेने के छह महीने बाद शुरू की गई आईपीसी की धारा 498ए (पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के खिलाफ मानसिक क्रूरता) के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी सर्वव्यापी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। महिला की शादी अरुण जैन से नवंबर 1996 में हुई थी और अप्रैल 2001 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। पति ने अप्रैल 2007 में वैवाहिक घर छोड़ दिया और उसके तुरंत बाद पत्नी ने तलाक की कार्यवाही शुरू की, जिसके बाद अप्रैल 2013 में शादी एकतरफा रद्द कर दी गई। तलाक लेने के छह महीने बाद महिला ने मानसिक क्रूरता का हवाला देते हुए पति और उसके माता-पिता के खिलाफ धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2014 में एफआईआर दर्ज की और सितंबर 2015 में चार्जशीट दायर की। इसके बाद शख्स ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

प्रभजीत जौहर के माध्यम से उस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जस्टिस बी वी नागरत्ना और ऑगस्टीन जी मसीह की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि यह आपराधिक कानून का स्पष्ट दुरुपयोग था, क्योंकि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एक पारिवारिक अदालत ने कपल के वैवाहिक जीवन को देखते हुए विवाह को रद्द कर दिया था। जौहर ने अदालत के संज्ञान में यह भी लाया कि पति के घर छोड़ने के एक साल बाद 2008 में महिला ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही भी शुरू की थी। उक्त कार्यवाही को ट्रायल कोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था और महिला ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना और मसीह ने महसूस किया कि आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से अलग हुए जोड़े के बीच मतभेदों को जीवित रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का फैसला किया। संकीर्ण परिप्रेक्ष्य पर कुछ पिछले निर्णयों की जांच करने के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पीठ ने यह निर्धारित किया कि यह मामला ऐसा है जहां शख्स को तलाक के बाद अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए शक्ति का ऐसा इस्तेमाल आवश्यक था। शख्स की अपील को स्वीकार करते हुए और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार न करने के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, पीठ ने आईपीसी की धारा 498 ए के तहत एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया।