भारत
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए राइटर्स क्रैम्प से पीड़ित वकील को स्क्राइब की अनुमति दी
फाइल फोटो
नई दिल्ली (आईएएनएस)| उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 30 अप्रैल को होने वाली न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए स्क्राइब (लिपिक) का उपयोग करने से इनकार करने वाले विशेष रूप से अक्षम वकील (राइटर्स क्रैम्प से पीड़ित) और न्यायिक सेवा के उम्मीदवार के बचाव में सुप्रीम कोर्ट आया है। याचिकाकर्ता, धनंजय कुमार राइटर्स क्रैम्प (कार्य विशिष्ट डायस्टोनिया यानी लिखने में असमर्थ) से पीड़ित हैं और उनका न्यूरोलॉजी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में इलाज चल रहा है।
न्यायिक सेवाओं के इच्छुक कुमार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। परीक्षा 30 अप्रैल को होनी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा: विकाश कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य में इस अदालत के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अंतरिम निर्देश जारी करते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए याचिकाकर्ता को एक स्क्राइब उपलब्ध कराया जाए।
याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए 28 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले को उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता नमित सक्सेना ने उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए स्क्राइब की सुविधा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, हालांकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 26 अप्रैल, 2023 को ईमेल के माध्यम से उनके द्वारा किए गए उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने सक्सेना को सुनने के बाद मामले में नोटिस जारी किया और अंतरिम निर्देश के तौर पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को याचिकाकर्ता को आगामी परीक्षा के लिए स्क्राइब/लेखक की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
कुमार की याचिका में कहा गया है: याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के अनुचित और मनमाने निर्णय के कारण वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए विवश है, जिसमें प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के लिए स्क्राइब के अनुरोध को इनकार कर दिया। जो सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 का उल्लंघन है और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के आधार के खिलाफ है।
दलील ने कहा- प्रतिवादी के फैसले से याचिकाकर्ता का पूरा करियर खतरे में पड़ गया है और उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा 2023, जो 30.04.2023 को होनी है, उसमें समझौता किया जाएगा, जिससे भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों को सीधे छीन लिया जाएगा।
jantaserishta.com
Next Story
