नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया

सुप्रीम कोर्ट ने फाइबर नेट मामले की सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने फाइबर नेट मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कौशल मामले में 17 ए पर लंबित फैसले की पृष्ठभूमि में, सुनवाई कई बार स्थगित की गई है। फाइबरनेट मामला आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया और इसे 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि कौशल विकास मामले में 17 ए पर फैसला सुनाया जाना है।

इसने आदेश दिया कि तब तक चंद्रबाबू के खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी। एपी सरकार के वकील रंजीत कुमार विजनापति ने चंद्रबाबू से फाइबरनेट मामले पर बात करना बंद करने को कहा। चंद्रबाबू के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने स्पष्ट किया कि वह कुछ नहीं बोल रहे हैं.

सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि सिर्फ एएजी और डीजीपी ही दिल्ली और हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले पर बात कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि मामले के बारे में किसने बात की और सुझाव दिया कि दोनों पक्ष संयम बरतें।