दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ई-साइकिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट कर कहा कि दिल्लीवासियों को बधाई. आज हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं. दिल्ली सरकार की बेहद सफल ई-वाहन सब्सिडी नीति का दायरा ई-साइकिल तक बढ़ाया जा रहा है. ई-साइकिल से दिल्लीवासियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि ई-साइकिल पर सब्सिडी देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है. अभी तक देश के किसी राज्य ने ई-साइकिल को अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार पहले 10 हजार ई-साइकिल की बिक्री पर प्रति ई-साइकिल 5500 रुपये की सब्सिडी देगी और इनमें से पहले खरीदी गई एक हजार ई-साइकिल पर दो-दो हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी. वहीं कार्गो के लिए पहले खरीदी गई 5 हजार ई-साइकिल पर 15-15 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी. ई-कार्ट खरीदने पर अभी व्यक्तिगत के नाम पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब कंपनी को भी 30 हजार रुपये सब्सिडी दी जाएगी.
परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे 45900 इलेक्ट्रिक वाहनों में 16 हजार से अधिक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन हैं और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10 फीसदी से बढ़कर 12.6 फीसदी हो गया है. इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा कि जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की थी, तब शुरुआती टारगेट रखा था कि आने वाले 4 साल में 25 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक वाहनों का होना चाहिए. करीब ढाई साल पहले यह एक से दो प्रतिशत था. जो अब मार्च में 12.6 फीसदी तक पहुंच गया है. ऐसे में इसके लिए सभी दिल्लीवासी बधाई के पात्र हैं. बैट्री से चलने वाले वाहनों की बात करें तो पूरी दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा साइकिलें बेची गई हैं.
परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली, पूरे देश में पहला राज्य है जो अब ई-साइकिल पर भी सब्सिडी देगा. व्यक्तिगत इस्तेमाल (पैसेंजर श्रेणी) के लिए पहली 10 हजार ई-साइकिल पर 5500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसको और बढ़ावा देने के लिए जो पहली हजार ई-साइकिल पर दो हजार रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा. ऐसे ही व्यावसायिक उद्देश्य (कार्गो श्रेणी) की ई-साइकिल भारी होती है. उनके लिए पहली पांच हजार ई-साइकिल की खरीद पर 15 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि अभी तक ई-कार्ट अकेले खरीदने पर सब्सिडी थी. अब अगर कंपनी और कॉरपॉरेट हाउस लेगा तो उसको 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.