दिल्ली। दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार करना महंगा पड़ गया. दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एक अधिकारी को धोखाधड़ी के मामले में निलंबित कर दिया गया. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने हौज खास के सब-रजिस्ट्रार डीसी साहू को साउथ दिल्ली में स्थित सरकारी जमीन को हस्तांतरित करने पर सस्पेंड किया है.
सूत्रों ने बताया कि सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जमीन हस्तांतरण में शामिल कुछ और अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है. जिस जमीन को हस्तांतरित किया जा रहा था, वो बाआरटी कॉरिडोर के पास स्थित 1,250 वर्ग गज की भूमि है. उसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये है. स्थानीय लोगों की जानकारी में मामला आने के बाद शिकायत दर्ज की गई और कार्रवाई की गई.
सूत्रों ने कहा कि भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व में है और सामुदायिक उपयोग के लिए है, लेकिन इसे पहले एक व्यक्ति और फिर एक निजी संस्था को "धोखाधड़ी" तरीके से हस्तांतरित किया गया था. मामला सामने आने के बाद इसे दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद तथ्यों की जांच करने पर पाया गया कि भूमि कए किसान को हस्तांतरित कर दी गई थी. हालांकि उस पर किसी भी तरह की खेती नहीं की जा रही थी. सूत्रों ने कहा, "सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि उसने जमीन की बिक्री का दस्तावेज 'बिना उचित सत्यापन के' दर्ज किया था, जिससे पता चलता था कि यह सरकारी जमीन थी."