शिक्षकों को लेकर निकला सख्त आदेश, जानिए 4 पॉइंट्स में
झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर राज्य के शिक्षकों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है. पहले चरण में 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तब्दील किया गया है. सभी वर्ग-समुदाय के लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में की गई इस नई पहल को सराहा है. बच्चों ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील इन विद्यालयों में नामांकन को लेकर रुचि दिखाई है. अभिभावकों में बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन को लेकर राज्य सरकार के प्रति विश्वास जागा है. आने वाले समय में सरकार की यह नवीन पहल राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी.
अक्सर देखा जाता है कि सरकारी व्यवस्था की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंत उतना अच्छा नहीं होता है. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मामले में ऐसा बिल्कुल ना हो, यह सभी की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी तरह स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था ध्वस्त न हो यह सुनिश्चित करें.
राज्य के हर जिले में अलग-अलग व्यवस्थाएं एवं क्षमताएं हैं. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कई और चीजें जोड़ने की आवश्यकता है. उपायुक्त निरंतर इन स्कूलों की मॉनिटरिंग करें. कभी-कभी विभाग या कार्यपालिका के अंदर कार्यशैली में विसंगतियां पाई जाती हैं, जो उलझने पैदा करती हैं. कई बार व्यवस्थाओं में चीजें पीछे जाने लगती हैं, ऐसा बिल्कुल न हो इसका ख्याल रखें.
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पठन-पाठन के अलावा और कोई कार्य में न लगाएं. इसके लिए विभाग एक नियमावली तैयार करे. विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि जिले के उपायुक्त जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें.
बता दें कि इससे पहले फरवरी 2023 में झारखंड सरकार ने मैट्रिक और इंटमीडिएट के छात्रों को बड़ा इनाम देने की घोषणा की थी. राज्य सरकार झारखंड बोर्ड 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा 2022 में स्टेट टॉपर्स को 3 लाख रुपये का प्राइज देने का ऐलान किया था. हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि JAC, CBSE और ICSE बोर्ड से पढ़ने वाले राज्य के टॉपर्स को यह इनाम मिलेगा.
