देश में महाराष्ट्र, पंजाब,छत्तीसगढ़ और दिल्ली समेत 11 राज्यों में स्थिति चिंताजनक, दिए गए ये सख्त निर्देश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: नई दिल्ली, देश के 11 राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर चिंता का कारण बन गई है। पिछले दो हफ्तों में 90 फीसद कोरोना के मामले और 90.5 फीसद मौतें इन्हीं राज्यों में दर्ज की गई हैं। शुक्रवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी निर्देश दिए।

कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में कोरोना के मौजूदा हालात पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इसमें 11 राज्यों- महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा में स्थिति को बेदह चिंताजनक बताया गया। राजेश भूषण ने बताया कि मार्च में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी की दर 6.8 फीसद तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के जून में सबसे अधिक वृद्धि दर 5.5 फीसद से भी अधिक है। इसी तरह से कोरोना के कारण होने वाली मौतों में भी 5.5 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि नए केस छोटे और मझोले शहरों में ज्यादा सामने आ रहे हैं, जहां से इनके ग्रामीण इलाकों में फैलने का खतरा है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में स्थिति भयावह हो सकती है। वहीं गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि जिन 11 राज्यों में संक्रमण में तेज बढ़ोतरी देखी गई है, उनमें इस अनुपात में इसे रोकने के उपाय नजर नहीं आ रहे।

सौ फीसद टीकाकरण सुनिश्चित हो

राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशकों, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कैबिनेट सचिव ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उपायों को सख्ती से लागू करने और सभी पात्र समूहों का 100 फीसद टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा। कैबिनेट सचिव का कहना था कि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण की दर पांच फीसद से आगे नहीं जानी चाहिए और इसके लिए राज्यों को पर्याप्त टे¨स्टग की व्यवस्था करनी ही होगी। इसके साथ ही 70 फीसद टे¨स्टग भी आरटी-पीसीआर से सुनिश्चित करना होगा। एंटीजेन टेस्ट में निगेटिव आने वाले सभी कोरोना के लक्षण वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट करना होगा।

कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर

गौबा ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्यों से कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे कदम उठाने को कहा। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संक्रमण वाले जिलों में जिला स्तर पर एक्शन प्लान तैयार करने और 24 घंटे चलने वाले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाने को कहा।

अस्पताल स्तर पर हो मामलों की समीक्षा

कोरोना से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट सचिव ने राज्यों से अस्पताल स्तर पर मामलों की समीक्षा करने को कहा है। इससे साफ हो सकेगा कि किन अस्पतालों में मौत ज्यादा हो रही है, ताकि उन्हें रोकने के लिए जरूरी उपाय किए जा सकें। एंबुलेंस, ऑक्सीजन आपूर्ति और वेंटीलेटर वाले बेड की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है।

नियमों के उल्लंघन पर हो सख्त कार्रवाई

कैबिनेट सचिव का कहना था कि कोरोना उचित व्यवहार संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन जितनी ही कारगर है। इसीलिए राज्यों को दोनों पर समान रूप से काम करना होगा। कोरोना उचित व्यवहार को जनता के बीच कड़ाई से पालन के लिए राज्य सरकार पुलिस कानून, आपदा प्रबंधन कानून समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा, जिनके तहत उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।