मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को तोड़ने से रोकने के लिए कदम बढ़ाया
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि उन्होंने दिल्ली में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए 74 मंदिरों, मजारों और गुरुद्वारों को तोड़े जाने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने एक बयान में कहा कि डिप्टी सीएम ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से अपील की कि इन धार्मिक संरचनाओं में लाखों श्रद्धालु आते हैं और लोगों के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध हैं, और उनके विध्वंस से राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। .
यह अपील दिल्ली पुलिस द्वारा धार्मिक संरचनाओं के संबंध में रिपोर्ट जारी करने के बाद आई है, जिसमें सिफारिश की गई है कि उन्हें ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, एलजी ने दावा किया था कि सरकार मंदिरों, मज़ारों और गुरुद्वारों के विध्वंस से संबंधित फाइलों को रोक रही है, जिसका दावा है कि इससे विभिन्न विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसमें कहा गया है कि 19 फाइलों में कुल 67 मंदिरों, छह मजारों और एक गुरुद्वारे को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है।
सिसोदिया ने प्रस्तावित किया कि इन धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने से बचने के लिए बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के डिजाइन में संशोधन किए जा सकते हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि एक ऐसे युग में जब आधुनिक वास्तुकला और प्रौद्योगिकी उन्नत हो गई है, पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइनों को संशोधित करना संभव है, और इस मामले में मंदिरों, मजारों और गुरुद्वारों को बचाने के लिए भी ऐसा ही किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकास जरूरी है, लेकिन इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। विध्वंस के लिए धार्मिक संरचनाओं की पहचान करने वाली प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा कई फ्लाईओवर, सड़कों और आवास परियोजनाओं का निर्माण शामिल है।
