राज्यों को निगरानी का मजबूत तंत्र बनाने की ज़रूरत: एनजीटी

दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सिफारिश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अवैध प्रसंस्करण को संबोधित करने के लिए निगरानी का एक मजबूत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा ई-कचरा जलाने के खिलाफ हाल के एक आदेश में अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाला न्यायाधिकरण एक शिकायत का जवाब दे रहा था। याचिका के अनुसार, लगभग 100-200 'रेड कैटेगरी' और अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाइयां उस क्षेत्र में अवैध रूप से काम कर रही हैं, जो प्रतिदिन लगभग 40-50 टन ई-कचरा जलाती है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वातावरण विषाक्त हो गया है।

ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा, "हालांकि यह कहा गया है कि सरूपुर औद्योगिक क्षेत्र के करीब कोई इलेक्ट्रॉनिक कचरा नहीं जलाया जा रहा है, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट बताती है कि कुछ अनौपचारिक गतिविधियां हो रही हैं।" हरित न्यायाधिकरण ने गौर किया कि नौ महीने बाद भी इकाइयों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों की सही संख्या क्या है और अनुपालन की स्थिति क्या है। आदेश में जोर देकर कहा गया है, "ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 का निरंतर आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करना और ई-कचरे को जलाने व मानक के अनुसार वैज्ञानिक निपटान को रोकना जरूरी है।"

शिकायतकर्ता ने कहा कि वायु प्रदूषण की भयावहता ऐसी है कि 2-3 किमी तक दृश्यता प्रभावित होती है। ये इकाइयां ई-कचरे से बचे हुए राख को जलाने के बाद इकट्ठा करती हैं और उन्हें ट्रैक्टरों और टिपरों में लोड करती हैं जो इस राख को ले जाते हैं और खुले क्षेत्र और लैंडफिल में अवैज्ञानिक तरीके से डंप करते हैं, जो पर्यावरण के लिए खतरा साबित होता है। आसपास की कॉलोनियों और क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने स्वास्थ्य और शहर के पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रहे हैं। ई-कचरे, जिसमें सीसा, कैडमियम, पारा, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेट्स (पीवीसी) शामिल हैं, के जलने से हवा में घुलने वाले बीएफआर, क्रोमियम, बेरिलियम जैसे जहरीले वायु प्रदूषकों के कारण क्षेत्र में रहने वाले लगभग 10-15 लोगों ने अपनी दृष्टि भी खो दी है। इन पदार्थो के लंबे समय तक संपर्क तंत्रिका तंत्र, गुर्दे, हड्डियों और प्रजनन और अंत:स्रावी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है।

याचिका में आगे कहा गया है कि ई-कचरे के जलने से हजारों मील की यात्रा करने वाले महीन कणों को जलाने से आसपास के क्षेत्रों में पुरानी बीमारियां और कैंसर उच्च दर पर हो रहे हैं, जिससे मनुष्यों और जानवरों के लिए कई नकारात्मक स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं। याचिका में दिल्ली और गाजियाबाद के संदर्भ में ई-कचरा जलाने के मुद्दे पर कार्रवाई का निर्देश देने वाले पिछले साल के एनजीटी आदेश का भी हवाला दिया गया है। लेकिन आरोप लगाया गया है कि ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, 530 अधिकृत ई-कचरा निराकरण इकाइयों में से 437 राष्ट्रीय राजधानी सहित 20 राज्यों में काम कर रही हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

ट्रिब्यूनल ने सीपीसीबी को सभी प्रदूषण नियंत्रण निकायों के सदस्य सचिवों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ष में कम से कम दो बार अनुपालन की निगरानी करने के लिए भी कहा। सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में अधिकृत रिसाइकलर से भी ई-कचरे के रिसाव के मुद्दे पर प्रकाश डाला। यह सुझाव दिया गया है कि थोक उपभोक्ताओं को अपने ई-कचरे को केवल उत्पादक के संग्रह की प्रणाली या अधिकृत पुनर्चक्रण के लिए चैनल करना चाहिए।