मॉब लिंचिंग से जुड़े मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान, कही यह बात

देश के अलग-अलग हिस्सों में लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं पर एक्शन को लेकर बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बयान दिया. गृह मंत्रालय के मुताबिक, सरकार द्वारा मौजूदा क्रिमिनल लॉ का रिव्यू किया जा रहा है.

गृह मंत्रालय ने बयान दिया है कि सरकार मौजूदा कानून का रिव्यू कर इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हालात के मुताबिक तैयार कर रही है. सरकार की कोशिश समाज के हर हिस्से को तय वक्त में न्याय दिलाने की है.

राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि समाज में एक ऐसा लीगल सेक्शन बनाया जाए, जो आम लोगों के लिए आसान हो. इसके अलावा सरकार ने फेक न्यूज़ और अफवाहों को रोकने के लिए सिस्टम को मज़बूत किया है, जो भीड़ को उकसाने, लिंचिंग जैसी घटनाओं में भूमिका निभाते हैं.

राज्यसभा में ये सवाल सांसद मनोज कुमार झा ने पूछा था. मनोज कुमार झा का सवाल था कि क्या सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग से जुड़े कानून में बदलाव किया गया है. मनोज झा ने इसके अलावा सरकार से हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग की घटनाओं से जुड़े आंकड़ें भी मांगे थे.

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मॉब लिंचिंग से जुड़ी घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर निशाना साधा था. लंबे वक्त तक यह मसला देश की राजनीति में छाया हुआ था.