एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सरकारी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करते हुए भी किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत उल्लेखित को छोड़कर स्वतंत्र भाषण के खिलाफ कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
''एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान, भले ही राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए पता लगाने योग्य हो, को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करने के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
पीठ में जस्टिस बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं, ''अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार का प्रयोग राज्य के अलावा अन्य साधनों के खिलाफ भी किया जा सकता है।''
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, जो पीठ का भी हिस्सा थे, ने एक अलग निर्णय लिखा और कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत आवश्यक अधिकार है ताकि नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से सूचित और शिक्षित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा समाज को असमान बनाकर मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है और विशेष रूप से ''हमारे जैसे देश में जो 'भारत' है'' विविध पृष्ठभूमि के नागरिकों पर भी हमला करती है। सार्वजनिक कार्यकर्ता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
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