राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी, 24 घंटे में कोरोना के 2,082 मामले आए सामने, राज्य सरकार ने दी कोविड नियमों में ढील, हुई 86 मरीजों की मौतें

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,082 मामले सामने आए और 86 मौतें दर्ज की गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 28,52,079 तक पहुंच गई. वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7,751 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने की संख्या 27,68,632 हो गई है. इस बीच, कर्नाटक में COVID-19 मामलों की सक्रिय संख्या 48,116 है.

नए घातक परिणाम ने राज्य में (covid-19) ​​​​मृत्यु का आंकड़ा 35,308 तक बढ़ा दिया. कर्नाटक के मुख्यमंत्री (CM) बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने शनिवार को राज्य में मौजूदा (Covid-19) प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों को सोमवार से पूर्ण बैठने की क्षमता के साथ संचालन शुरू करने के लिए मेट्रो सहित पूर्ण कार्य शक्ति और सार्वजनिक परिवहन को फिर से खोलने की अनुमति दी गई.

इतने समय के लिए लगेगा कर्फ्यू

राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन सप्ताहांत का कर्फ्यू (शुक्रवार को शाम सात बजे से सोमवार को सुबह पांच बजे तक) हटा लिया गया है. कर्नाटक सरकार द्वारा आज घोषित की गई नई छूट और प्रतिबंध राज्य में अगले 15 दिनों तक लागू रहेंगे. जिला प्रशासन और भी पाबंदियां लगा सकता है. कर्नाटक सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, थिएटर/सिनेमा हॉल और पब बंद रहेंगे. ट्रेनिंग उद्देश्यों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है.

खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल अभ्यास के उद्देश्य से खोलने की अनुमति दी गई है. विवाह-पारिवारिक समारोहों को आयोजित करने की अनुमति है जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हैं. अधिकतम 20 लोगों के साथ दाह संस्कार/अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई है. सरकारी आदेश में कहा गया है, "धार्मिक स्थलों को केवल दर्शन के लिए खोलने की अनुमति है. किसी सेवा की अनुमति नहीं है."जबकि सार्वजनिक परिवहन को अपनी बैठने की क्षमता तक संचालित करने की अनुमति है, सभी दुकानों, रेस्तरां, मॉल, निजी कार्यालयों, बंद स्थानों को COVID उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी.