राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, बढ़ा 4 फीसदी महंगाई भत्ता
उत्तराखंड (Uttarakhand) में विधानसभा चुनाव (Uttarakhand elections) की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नए साल में तोहफा मिला है. इस दौरान उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने ढाई लाख कर्मियों व पेंशनरों का तीन फीसदी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) बढ़ाया गया है. इसके साथ ही कर्मचारियों का DA बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा. वहीं, इस बात की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी. गौरतलब है कि इससे पहले यूपी में भी महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी शासनादेश जारी किया था. ऐसे में बढ़ा हुआ DA जुलाई 2021 से देय होगा और यह मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा. हालांकि इससे प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
दरअसल, राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी होगी. जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 54 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. ऐसे में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में DA के प्रस्ताव पर मुहर लग गई. वहीं, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाई कर रहे सामान्य और पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी मुफ्त पढ़ाई की योजना में शामिल किया जाएगा.
बता दें कि शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत DA देने का फैसला हुआ. साथ ही कर्मचारियों का DA बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा. इस दौरान उनियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, जिसके लिए धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके अलावा पर्यावरणविद स्व.सुंदर लाल बहुगुणा की स्मृति में प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. साथ ही बिजली के सरचार्ज की छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम और जीएनएम पदों पर सालों बाद नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है. गौरतलब हैं कि अभी तक राज्य में सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 28 फीसदी DA मिल रहा है और तीन फीसदी की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को कुल डीए 31 फीसदी मिलना शुरू हो जाएगा. इससे राज्य के एक लाख 55 हजार कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. फिलहाल इस मामले में वित्त विभाग ने नवंबर महीने की शुरुआत में ही एक प्रस्ताव तैयार किया था और मंगलवार को हुई कैबिनेट में इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया था.
