प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है SPG, 1988 में हुआ गठन, पीएम मोदी की सुरक्षा में हर दिन खर्च होते हैं इतने करोड़

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने पर बवाल बढ़ गया है. बवाल बढ़ना इसलिए वाजिब है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर फंसा रहा जहां से पाकिस्तान की सीमा बहुत ज्यादा दूर नहीं है. ऐसे में अनहोनी का खतरा भी बढ़ गया था. इसके बाद पीएम मोदी फिरोजपुर की रैली रद्द कर वापस लौट आए. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा, 'अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया.'

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के हाथ में होती है. लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो राज्य की पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है.

एसपीजी से जुड़े रहे एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव को जानकारी दे दी जाती है. सिक्योरिटी प्लान भी एसएसपी और डीएम को बताया जाता है. इमरजेंसी के लिए कंटीन्जेंसी प्लान भी तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि एसएसपी भी पीएम के काफिले का हिस्सा होते हैं और एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार रखा जाता है.

सिर्फ मोदी को मिलती है एसपीजी सुरक्षा

एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम करीबियों को भी मिलती थी. लेकिन दो साल पहले एसपीजी एक्ट में संशोधन कर दिया गया था. इसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है.

एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद माना जाता है, लेकिन इसमें कितने जवान होते हैं, इसकी संख्या निश्चित नहीं होती. खतरे की आशंका को देखते हुए ये संख्या ऊपर-नीचे होती रहती है. एसीपीजी के बेड़े में गाड़ियां और हवाई जहाज भी शामिल रहते हैं.

पीएम की सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ खर्च

एसपीजी का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है. 2014-15 में जब मोदी सरकार आई थी, जब एसपीजी का बजट 289 करोड़ रुपये था. 2015-16 में ये बढ़कर 330 करोड़ रुपये हो गया.

2019-20 में एसपीजी का बजट 540.16 करोड़ रुपये था. उस समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा मिलती थी. यानी, हर एक की सुरक्षा पर सालभर में 135 करोड़ रुपये खर्च होते थे.

2021-22 में एसपीजी का बजट 429.05 करोड़ रुपये था. अभी सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती है. यानी, उनकी सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़, हर घंटे 4.90 लाख और हर मिनट 8,160 रुपये खर्च होते हैं.

1988 में हुआ था एसपीजी का गठन

31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी. इसके बाद 1988 में संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया और एसपीजी का गठन हुआ. उस समय भी मौजूदा प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देने का प्रावधान था. पूर्व प्रधानमंत्रियों को नहीं.

यही वजह थी कि 1989 में वीपी सिंह की सरकार ने राजीव गांधी का एसपीजी कवर हटा दिया था. 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई. इसके बाद एसपीजी कानून में संशोधन हुआ. प्रावधान किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा मिलेगी.

इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में इस कानून में फिर संशोधन किया. संशोधित कानून के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के एक साल बाद तक ही एसपीजी कवर मिलेगा.

कानूनन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री छोड़ने के एक साल बाद एसपीजी कवर हट जाना चाहिए था. लेकिन सरकार ने चार साल बाद सुरक्षा हटाई. 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने कानून में फिर संशोधन किया, जिसमें प्रावधान था कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी.