दिल्ली के स्पीकर को सदन के सचिवालय में नियुक्तियां करने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा के सचिव के पद से एक व्यक्ति की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या उनके अधीन किसी भी प्राधिकारी के पास सदन के सचिवालय में नियुक्तियां करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 187, जो यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवीय कर्मचारी होगा, इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के लिए कोई प्रयोज्यता (एप्लीकैबिटी) नहीं है।

पीठ ने कहा, "एनसीटी दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुमोदन से पद सृजित किए जा सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इस संबंध में शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी हैं।"

आगे कहा गया, "एनसीटी दिल्ली के तहत सेवाएं आवश्यक रूप से संघ की सेवाएं हैं और वे केवल सूची 1 (संविधान की) की प्रविष्टि 70 द्वारा स्पष्ट रूप से कवर की गई हैं।"

अदालत के आदेश में कहा गया है, "दिल्ली की एनसीटी विधानसभा के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 और संघ सूची की प्रविष्टि 70 के तहत आने वाले किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है।"

"जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, डीएलए के पास कोई अलग सचिवीय संवर्ग नहीं है और इस तरह, या तो अध्यक्ष या डीएलए के किसी भी प्राधिकरण के पास इस तरह का पद सृजित करने या ऐसे पद पर नियुक्तियां करने की कोई क्षमता नहीं है।"

यह टिप्पणी सिद्धार्थ राव द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए की गई थी, जिन्हें विधानमंडल सचिव के रूप में नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसमें उनकी नियुक्ति को नाजायज घोषित करने और उन्हें उनके पद से हटाने के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने कहा, "तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति ओएसडी (विशेष कर्तव्य पर अधिकारी) के गैर-मौजूद पद पर की गई थी, ओएसडी के रूप में परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद उन्हें तुरंत पद पर समाहित कर लिया गया था। संयुक्त सचिव और तुरंत एक वर्ष के भीतर उन्हें वेतनमान में सभी उन्नयन के साथ सचिव का प्रभार दिया गया।"

आगे कहा गया, "कहीं भी ओएसडी के रूप में प्रतिनियुक्ति, संयुक्त सचिव के पद पर आमेलन और सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं लिया गया था, नियुक्ति धोखाधड़ी से दूषित थी और शुरू से ही शून्य है।"