सोनिया गांधी का बड़ा बयान: छात्र आंदोलन का समर्थन हमारा नैतिक कर्तव्य

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शुक्रवार को परीक्षा पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की आलोचना की और आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने X हैंडल पर शेयर किए गए 'द हिंदू' के एक लेख में, इस वरिष्ठ नेता ने कहा, "मोदी सरकार बातचीत के बजाय अक्सर हिंसा का सहारा लेती है। किसानों से लेकर एक्टिविस्ट तक, यह पैटर्न साफ ​​है।"

पार्टी ने कहा, "मोदी सरकार ने न केवल भारत की शिक्षा व्यवस्था को खराब किया है, बल्कि पूरी तरह से बेपरवाही, घोर आत्म-भ्रम और घोर संवेदनहीनता के साथ काम करने की आदत भी बना ली है। भारत के छात्रों ने मोदी सरकार की असलियत को पहचान लिया है।"

"एक शिक्षा व्यवस्था का पतन, युवा भारत का सदमा" (An Education System’s Collapse, Young India’s Trauma) शीर्षक वाले अपने कॉलम में सोनिया गांधी ने लिखा कि परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में समस्याओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जोर पकड़ चुका है और उनकी मांगें जवाबदेही और सुधारों पर केंद्रित हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्रतिक्रिया बहुत कठोर थी। उन्होंने लिखा, "नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके साहस का जवाब कायरता और बेरहमी से दिया है, और उनके साथ भविष्य के उत्तराधिकारियों जैसा नहीं, बल्कि देश के दुश्मनों जैसा व्यवहार किया है।"

दिल्ली में 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए गांधी ने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया। उन्होंने लिखा, "दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) ने बेरहमी से लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की कोशिश की, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी।"

उन्होंने आगे कहा, "ये हमारे बेटे-बेटियां और युवा हैं," और साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत करने की अपील की।

असहमति के प्रति सरकार के व्यापक रवैये पर निशाना साधते हुए गांधी ने लिखा, "मोदी सरकार बातचीत के बजाय अक्सर हिंसा का सहारा लेती है। किसानों से लेकर एक्टिविस्ट तक, यह पैटर्न साफ ​​है।"

कांग्रेस नेता ने सार्वजनिक शिक्षा, परीक्षा सुधारों और जवाबदेही तंत्र को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक शिक्षा में घटते निवेश, निजी संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता और परीक्षा प्रणाली की समस्याओं ने छात्रों और परिवारों पर अतिरिक्त दबाव डाला है।

परीक्षा में अनियमितताओं पर गांधी ने लिखा कि परीक्षा प्रणाली केंद्रीकरण, निजीकरण और राजनीतिकरण से प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा टूटा है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज की भी आलोचना की, उसकी जवाबदेही पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि संसदीय समितियों द्वारा सुझाए गए सुधारों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया।

गांधी ने आगे कहा कि बेरोजगारी, कड़ी प्रतिस्पर्धा और सीमित मौकों ने युवाओं के तनाव को बढ़ा दिया है। उन्होंने लिखा कि छात्र बिना पर्याप्त मदद और संसाधनों के एक ऐसे सिस्टम में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार ज़्यादा मांगें करता है।

अपने लेख के आखिर में गांधी ने कहा, "मोदी सरकार ने न केवल भारत के शिक्षा जगत को खराब किया है, बल्कि पूरी तरह से बेपरवाही, घोर आत्म-भ्रम और घोर संवेदनहीनता के साथ काम करने की आदत भी बना ली है।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत के छात्रों ने मोदी सरकार की असलियत को पहचान लिया है। उनके साथ खड़े होना और उनके भविष्य की रक्षा करना हमारा नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य है।"

यह लेख परीक्षा के पेपर लीक, छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कानूनी उपायों की घोषणा को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आया है।