सोनिया गांधी ने मानसून सत्र से पहले संसदीय टीम का किया पुनर्गठन, 'G-23' के बागी नेताओं की भी हुई एंट्री

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले एक बड़े फेरबदल में, कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने संसदीय समूहों का पुनर्गठन और विस्तार किया है. इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ चेहरे शामिल हैं. इसके साथ ही इसमें अंबिका सोनी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे.

रविवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र जारी कर बताया कि संसद के दोनों सदनों में पार्टी के प्रभावी कामकाज के लिए फेरबदल किया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि ये समूह सत्र के दौरान प्रतिदिन मिलेंगे और अंतर-सत्र अवधि के दौरान भी मिल सकते हैं, जहां संसद के मुद्दों का संबंध है.

कोरोना के कारण पिछले साल नहीं हुआ था सत्र

कोरोना के कारण दो कम सत्रों के बाद उम्मीद है कि ये मानसून सत्र पूरा होगा और संकेत है कि यह तूफानी भी होगा. विपक्ष द्वारा अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरने की संभावना के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण, कोरोना के नौकरी छूटना और कृषि कानून विपक्ष के अहम मुद्दे रहेंगे.

इस पत्र ने पश्चिम बंगाल के सांसद अधीर रंजन चौधरी की भूमिका के बारे में अटकलों को भी समाप्त कर दिया है, जिनके बारे में सोचा गया था कि उनकी जगह शशि थरूर या मनीष तिवारी होंगे. पत्र में कहा गया है कि चौधरी लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में बने रहेंगे लेकिन, थरूर और तिवारी भी समूह में होंगे, जो केवल इस बात को रेखांकित करता है कि सोनिया गांधी पार्टी की संसदीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रमुख चाहती हैं.

विपक्ष के इन समूहों की विभिन्न भूमिकाएं होंगी

लोकसभा समूह में असम के सांसद गौरव गोगोई (उप नेता), के सुरेश (मुख्य सचेतक), रवनीत सिंह बिट्टू और मनिकम टैगोर (दोनों सचेतक) भी शामिल होंगे. पहले विपक्ष के नेता आनंद शर्मा (उप नेता) और जयराम रमेश (मुख्य सचेतक) के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे थे. इन समूहों की विभिन्न भूमिकाएं होंगी. संख्या जुटाना, विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ समन्वय करना और प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेना जैसे कि किसी विधेयक का समर्थन या सरकार के साथ सहयोग की सीमा. यह भी तय करेगी कि किस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए और कांग्रेस अन्य दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कैसे काम करेगी.

पिछले हफ्ते ही कांग्रेस ने खड़गे को संसद में अन्य दलों से समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी थी. उनसे संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि विपक्षी एकता की कमी, ट्रिपल तालक, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित करने और अनुच्छेद 370 को खत्म करने जैसे प्रमुख विधेयकों को पारित करने में सत्तारूढ़ सरकार के लिए एक फायदा साबित हुई है.