सोनम वांगचुक की शर्त: 3 माँगें मानी गईं, तो आज खत्म होगी भूख हड़ताल

नई दिल्ली: तीन हफ़्ते से ज़्यादा समय से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह सोमवार को अपना अनशन तभी खत्म करेंगे, जब सफदरजंग अस्पताल से हाथ से लिखे पत्र में बताई गई तीन शर्तें पूरी होंगी।

अपने अनशन के 23वें दिन, वांगचुक को 18 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। X पर शेयर किए गए हाथ से लिखे नोट में, एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल में "गैर-कानूनी हिरासत" में रखा जा रहा है।

अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने लिखा: "प्रिय दोस्तों और समर्थकों, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपना अनशन कब खत्म करूंगा। जैसा कि मैंने पहले समर्थकों को बताया था, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा... अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक वगैरह के लिए ज़िम्मेदारी लेती है।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर मैं और CJP की लीडरशिप संसद के दरवाज़े तक पहुँचते हैं, जहाँ माननीय सांसद और विभिन्न पार्टियों के नेता हमें भरोसा दिलाते हैं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएंगे।"

पत्र में वांगचुक ने तीसरी शर्त भी बताई, जिसमें कहा गया है कि अगर उनकी सेहत या अन्य हालात की वजह से अनशन जारी रखना नामुमकिन हो जाता है, तो वह इसे खत्म करने के लिए तैयार होंगे, बशर्ते संसद सदस्य और अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल में उनसे मिलें और वही भरोसा दिलाएं कि संसद में यह मुद्दा उठाया जाएगा।

एक्टिविस्ट का कहना है कि उनके विरोध का मकसद भारत की शिक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियों, खासकर परीक्षा के पेपर लीक होने की बार-बार होने वाली समस्या की ओर ध्यान दिलाना है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार इन नाकामियों के लिए ज़िम्मेदारी स्वीकार करे और सार्थक सुधारात्मक कदम उठाने का वादा करे।

वांगचुक की सेहत ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है; समर्थक चिंता जता रहे हैं और उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं। अस्पताल ने फिर से कहा है कि उनका इलाज पूरी सावधानी और विशेषज्ञता के साथ किया जा रहा है, जो उनकी हालत की गंभीरता और लगातार निगरानी की ज़रूरत को दिखाता है।

अपने ताज़ा संदेश में वांगचुक ने फिर कहा कि अनशन खत्म करने का उनका फ़ैसला ज़ुबानी वादों के बजाय ठोस भरोसे पर टिका है। उन्होंने कहा कि वह अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों के लिए ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करती या चुने हुए प्रतिनिधि संसद में यह मामला उठाने का वादा नहीं करते।