सीएम के खिलाफ कभी हाईकोर्ट तो कभी SC जा रहा था याचिकाकर्ता, अब कोर्ट ने लगाया जुर्माना

यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति पर 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बार-बार याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, 27 जनवरी, 2007 को गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई थी.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक याचिकाकर्ता और पत्रकार परवेज परवाज़ ने 26 सितंबर, 2008 को एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा के तत्कालीन स्थानीय सांसद आदित्यनाथ ने युवक की मौत का बदला लेने के लिए भाषण दिया था और उसके पास उसके वीडियो हैं. इसके बाद, राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था.

जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने हाईकोर्ट के समक्ष सरकार के फैसले को चुनौती दी, जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी. बाद में, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी, लेकिन यहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई.

इसके बाद आवेदक ने ट्रायल कोर्ट के 11 अक्टूबर, 2022 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने दंगा मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका खारिज कर दी थी. इसको देखते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (उच्च न्यायालय की निहित शक्तियां) के तहत परवाज़ और अन्य की याचिका को खारिज कर दिया और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे चार सप्ताह के भीतर सेना कल्याण कोष युद्ध हताहतों में जमा करना होगा. ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता की सम्पदाओं/परिसंपत्तियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा. कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता एक व्यस्त निकाय प्रतीत होता है, जो खुद कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है, और वह 2007 से इस मामले को लड़ रहा है. याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए वकीलों को नियुक्त करने में भारी खर्च करना पड़ रहा होगा."