बजट 2025 खुशखबरी: सस्ते हो सकते हैं स्मार्टफोन्स, आसान हो सकती है घर की खरीदारी, पीएम किसान योजना का पैसा भी बढ़ने की उम्मीद

Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश का आगामी बजट आज यानी 1 फरवरी, 2025 को पेश करने वाली हैं. इसमें कुछ खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है. आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया को इस बजट का ब्रेसब्री से इंतजार है. इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है. इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बजट में सरकार और भी कई तरह की रियायतों का पिटारा खोल सकती है, जिनमें प्रमुख हैं मोबाइल सस्ते करने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना, सोने का आयात घटाकर व्यापार घाटा कम करने के लिए गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाना, अटल पेंशन योजना में पेंशन की रकम बढ़ाना, विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनाना और स्किल बेहतर करने और रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स की मदद करना. इसके अलावा देश के अंदर बेहतर तालीम के लिए बड़े ऐलान भी किए जाने का अनुमान है.

केंद्रीय बजट में एक बड़ा ऐलान सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ाने का भी हो सकता है. इसके तहत मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है और बाकी शहरों के लिए ये सीमा 50 लाख रुपये की जा सकती है. वहीं, होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है. इन रियायतों के जरिए सरकार भारत में 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी को पूरा करने का काम कर सकती है, जिसके 2030 तक बढ़कर 3.12 करोड़ होने का अनुमान है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम को भी बढ़ाने का एलान इस बार के बजट में किए जाने का अनुमान है. दरअसल, संसद की स्थायी समिति ने किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये सालाना से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की है. इस स्कीम में करीब साढ़े 9 करोड़ किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं.