SIR पर आर-पार की लड़ाई: राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अखिलेश यादव ने आंदोलन जारी रखने की बात कही

नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने सोमवार को दिल्ली में विरोध तेज कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला और निर्वाचन आयोग के खिलाफ रिट याचिका दायर की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आंदोलन जारी रखने की बात कही, जबकि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के प्रदर्शन की आलोचना की। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा।

दिल्ली में सोमवार को एसआईआर प्रक्रिया...

दिल्ली में सोमवार को एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं को लेकर सियासी हलचल तेज रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने मार्च निकालकर शीर्ष अदालत तक पहुंचने की कोशिश की।

कांग्रेस की ओर से इस कानूनी कदम को लेकर कहा गया कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को अदालत के सामने रखना चाहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि अलग-अलग राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर याचिकाएं दाखिल करेंगे। उनके अनुसार, यह कदम सैद्धांतिक मुद्दों को उठाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

इससे पहले राहुल गांधी की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पहुंची थी। टीम ने व्यक्तिगत रूप से याचिका दाखिल करने के लिए निर्धारित समयसीमा बढ़ाने की मांग भी की।

इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च में...

इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना आंदोलन और धरना-प्रदर्शन जारी रखेगा। अखिलेश ने भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूचियों और मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायतें गंभीर हैं। अखिलेश के मुताबिक, विपक्ष इन मुद्दों पर कानूनी और व्यावहारिक, दोनों तरह के रास्ते अपनाएगा। उन्होंने सरकार से विपक्ष की बात सुनने और चुनाव आयोग को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कदम उठाने की मांग की।

अखिलेश यादव ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल प्रदर्शन की जगह बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अखिलेश के मुताबिक, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों को विरोध दर्ज कराने के पर्याप्त अवसर और स्थान मिलने चाहिए।

कांग्रेस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पार्टी के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता लोकतांत्रिक मूल्यों के बजाय सत्ता बनाए रखना रह गई है।

जयराम रमेश ने इस स्थिति को 'डेमोकुर्सी' से जोड़ते हुए कहा कि लोकतंत्र के बजाय सत्ता की कुर्सी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने हाल के दिनों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि जंतर-मंतर लंबे समय से लोगों के विरोध और अपनी बात रखने का प्रमुख स्थान रहा है। पार्टी ने आशंका जताई कि प्रदर्शन के लिए जगह सीमित करने से लोकतांत्रिक तरीके से असहमति जताने के अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के...

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिना पर्याप्त तथ्यों और तर्कों के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं और इससे देश की छवि प्रभावित होती है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को केवल आरोप लगाने के बजाय अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति को लेकर भी तीखी टिप्पणियां कीं और आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाती है।

ये बयान भाजपा की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। वहीं, विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपने सवाल उठा रहा है।

आम आदमी पार्टी और दूसरे नेताओं ने भी उठाए सवाल

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म-6 और फॉर्म-7 को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जीवित लोगों को मतदाता सूची में मृत दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें याचिका दाखिल करने के लिए कहा गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

इस तरह एसआईआर और चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर अदालत तक अपनी रणनीति आगे बढ़ाई है। एक ओर विपक्ष कानूनी कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहा है, वहीं भाजपा उसके आरोपों को राजनीतिक बताते हुए जवाब दे रही है।