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सिद्धरमैया ने कर्नाटक सरकार से किया अपील, कहा- नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला हो वापस

Kunti Dhruw
3 Sep 2021 3:01 PM GMT
सिद्धरमैया ने कर्नाटक सरकार से किया अपील, कहा- नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला हो वापस
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने शुक्रवार को राज्य सरकार से आग्रह किया.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने शुक्रवार को राज्य सरकार से आग्रह किया कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के फैसले को वापस लिया जाए. सिद्धरमैया ने दावा किया कि नयी शिक्षा नीति के पीछे मकसद छात्रों में शिक्षा के माध्यम से सांप्रदायिकता की भावना को भरना है और यह शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों को लेकर राज्यों की स्वायत्तता में भी हस्तक्षेप करती है.

पूर्व मुख्यमंत्री नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बारे में उच्च शिक्षा मंत्री सी एन अश्वत्थ नारायण के कार्यालय से भेजे गये एक पत्र पर प्रतिक्रिया दे रहे थे. इस पत्र में सिद्धरमैया से इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय मांगा गया है. सिद्धरमैया ने नारायण को लिखे पत्र में कहा, ''गौर करने की बात है कि सरकार पहले ही उक्त नीति को मौजूदा शिक्षण सत्र से लागू करने का फैसला कर चुकी है. उसने छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों या विपक्ष से कोई बात नहीं की है. क्रियान्वयन शुरू करने के बाद अब चर्चा करने की बात करना सही नहीं है.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नई शिक्षा नीति पर विचार
कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 को लागू करनेवाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बारे में कहा था कि सरकार इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए डिजिटलीकरण और अनुसंधान एवं विकास की दो नीतियों को शुरू करेगी. मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में एनईपी की शुरुआत करते हुए कहा कि कर्नाटक एनईपी, 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. अगर हम इसे सफल बनाना चाहते हैं तो हमें इसे राज्य के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना होगा.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए और अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने पर कर्नाटक की सराहना की. मुख्यमंत्री ने डिजिटलीकरण की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम एक नई डिजिटलीकरण नीति लेकर आएंगे, जो प्रत्येक गांव, विद्यालय, विश्वविद्यालय पहुंचेगी और डिग्री स्तर के विद्यार्थियों को इसके तहत आईपैड प्रदान किया जाएगा. उन्होंने एनईपी के माध्यम से शिक्षा में बुनियादी बदलाव लाने के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की.
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