इंजेक्शन की किल्लत: रेमडेसिविर की आपूर्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी, कलेक्टर को मिला ये अधिकार

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और देवास को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 50% इंजेक्शन का बांटने का अधिकार कलेक्टर को मिल गया है.

दरअसल, अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हो रही है. इसमें 50% चिकित्सा शिक्षा और 50% स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है. लेकिन नई गाइडलाइन में बदलाव कर दिया गया है.

नई गाइडलाइन आने के बाद भोपाल, इंदौर, उज्जैन और देवास को छोड़कर बाकी जिलो में 50% इंजेक्शन बांटने का अधिकार वहां के कलेक्टर को मिल गया है. ये इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के कोटे से मिलेंगे. कलेक्टर आधे इंजेक्शन जिला अस्पताल और आधे प्राइवेट अस्पताल को दे सकेंगे. ये इंजेक्शन अनुबंधित अस्पतालों को मुफ्त में, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 1,568 रुपए प्रति इंजेक्शन की दर से दिए जाएंगे. प्राइवेट अस्पतालों से आने वाली रकम को रेड क्रॉस में जमा कराया जाएगा.

इतना ही नहीं, सरकार ने गाइडलाइन में प्राइवेट अस्पतालों को रेमडेसिविर की आपूर्ति को लेकर भी क्राइटेरिया तय कर दिया है. नई गाइडलाइन की तहत प्राइवेट अस्पतालों को तभी रेमडेसिविर की आपूर्ति की जाएगी, जब वहां के आईसीयू या एचडीयू बेड पूरी तरह भरे होंगे या फिर ऑक्सीजन बेड 15% तक भर चुके होंगे.

एमपी में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण

मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को यहां बीते 24 घंटे में 10,166 नए संक्रमित मिले. 53 लोगों की जान भी गई. इंदौर और भोपाल में तो डेढ़ हजार से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए. इंदौर में 1,693 और भोपाल में 1,637 मरीज मिले. राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 21.2% हो गया है. अब तक एमपी में कोरोना के कुल 3,73,518 मामले सामने आ चुके हैं. 4,365 लोगों की मौत हो चुकी है. फिलहाल राज्य में एक्टिव केस की संख्या 55,694 है.