फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस चालकों की कमी
बताया गया है कि जिला स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध कुल 26 एम्बुलेंस में से केवल आठ ही काम कर रही हैं; और मरीजों को लाने-ले जाने वाले अधिकांश वाहन ड्राइवरों की कमी के कारण बेकार पड़े हैं।
सिविल अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, यहां विभाग के पास सभी एम्बुलेंस के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 72 ड्राइवरों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 28 ड्राइवर हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकांश एम्बुलेंस कार्यात्मक हैं क्योंकि तीन शिफ्टों के आधार पर प्रतिदिन एक एम्बुलेंस चलाने के लिए तीन ड्राइवरों की आवश्यकता होती है। हालांकि, केवल 25-26 ड्राइवरों की उपलब्धता के कारण, दैनिक आधार पर केवल आठ एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, एक कर्मचारी ने दावा किया।
इसके परिणामस्वरूप रोगियों और उनके परिचारकों को समस्याएँ और असुविधाएँ हुईं क्योंकि उन्हें आपातकालीन स्थिति में निजी वाहनों या एम्बुलेंस की तलाश करनी पड़ी।
कुल परिचालन वाहनों में से, लगभग पांच को यहां मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए चिह्नित किया गया है। एम्बुलेंस को “बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस” (बीएलए), “पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस” (पीटीए) और “एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस” (एएलएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अधिकांश एम्बुलेंस बीएलए और एएलएस श्रेणियों में आती हैं। ऐसा पता चला है कि विभाग द्वारा एक मरीज से प्रति किमी 7 रुपये से 15 रुपये तक शुल्क लिया जाता है।
“पिछले कई वर्षों में कोई भी नया ड्राइवर नियमित आधार पर विभाग में शामिल नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कोविड महामारी के दौरान हरियाणा रोडवेज ड्राइवरों की सेवाओं की मांग की थी, जब एम्बुलेंस की मांग चरम पर थी और विभाग को संकट का सामना करना पड़ा, ”एक ड्राइवर ने कहा, कुछ ड्राइवरों ने दिन में 12 से 14 घंटे के बीच काम किया, क्योंकि आठ घंटे की शिफ्ट पूरी होने के बाद कोई प्रतिस्थापन नहीं था।
“सभी एम्बुलेंसों को चालू करने में विफलता को देखते हुए यह सेवा एक दिखावा है। जरूरत के समय मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा है,” सामाजिक कार्यकर्ता सतीश चोपड़ा का आरोप है।
एनएचएस के नोडल अधिकारी डॉ. एमपी सिंह ने कहा, “विभाग 40 ड्राइवरों की कमी का सामना कर रहा है और उनकी नियुक्ति जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होने की उम्मीद है।” उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से पहले ही मांग की जा चुकी है।
