NIA को झटका: 2 छात्रों पर माओवादी संबंध का आरोप, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA से जुड़े मामले में केरल के दो छात्रों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी लिंक के आरोपों के चलते जेल में बंद थवाहा फसल को जमानत दे दी है. वहीं, दूसरे छात्र एलन शुहैब की जमानत बरकरार रखी है. इस मामले में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने 23 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कथित माओवादी संबंधों को लेकर यूएपीए मामले में केरल के छात्र थवाहा फसल ने जमानत की मांग की थी, जबकि लॉ के छात्र एलन शुहैब को मिली जमानत को NIA ने चुनौती दी थी.

इससे पहले कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था. जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने याचिका को एलन शुहैब के सह-आरोपी पत्रकारिता के छात्र थवाहा फसल द्वारा दायर याचिका के साथ टैग किया था, जिसने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया था.

इस साल 4 जनवरी को केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसने विशेष एनआईए कोर्ट के आदेशों को पलट दिया था कि आरोप पत्र से आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है. जबकि हाईकोर्ट ने फसल को दी गई जमानत को रद्द कर दिया था और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था. विशेष अदालत ने पिछले साल सितंबर में दिए अपने आदेश में कहा था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, जिससे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 43डी(5) को आकर्षित किया जा सके.

स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मामले की सामग्री से यह पता चलता है कि अभियुक्तों का माओवादी झुकाव था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा या हिंसा को उकसाने में शामिल नहीं पाया गया. अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने फसल की याचिका में मौखिक रूप से नोटिस जारी किया था कि ट्रायल कोर्ट ने भी समान रूप से तर्कसंगत आदेश पारित किया है.

केरल पुलिस ने नवंबर 2019 में मामला दर्ज किया था, जिसने एलन शुहैब और फसल को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उनके माओवादी संगठनों से संबंध थे. बाद में एनआईए ने मामले को अपने हाथ में ले लिया.