हाईकोर्ट से झटका: अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगा, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश रद्द

अहमदाबाद (आईएएनएस)| गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव द्वारा मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज करने के बाद आया है, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने पीएम मोदी के डिग्री प्रमाणपत्र का विवरण मांगा था। अदालत सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात विश्वविद्यालय की अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की।

पिछले महीने हुई एक सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता, जो विश्वविद्यालय के लिए पेश हुए थे, उन्होंने तर्क दिया कि जानकारी का खुलासा करने के लिए विविधता को बाध्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मांगी गई जानकारी का पीएम की सार्वजनिक शख्सियत के रूप में भूमिका से कोई लेना-देना नहीं है, और इस मुद्दे में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है।

मेहता ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मांगी गई जानकारी सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित होनी चाहिए। इससे पहले, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कविना ने सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का विरोध किया। कविना ने कहा कि डिग्री इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था, और डिग्री की एक प्रति मांगी।

फरवरी 2023 में, कविना ने तर्क दिया कि चुनाव उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता का खुलासा कानून द्वारा अनिवार्य है, और पीएमओ के पीआईओ द्वारा इसे चुनौती नहीं देने के बावजूद सीआईसी के आदेश को चुनौती देने के गुजरात विश्वविद्यालय के कदम पर सवाल उठाया। 2016 में, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए डिग्री की प्रतियां जारी कीं, तो आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि दस्तावेज नकली थे।

आप के पूर्व नेता आशुतोष ने दस्तावेजों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि बीए की डिग्री में पीएम का नाम उनकी एमए की डिग्री से अलग है। आरोपों के जवाब में, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और दिवंगत अरुण जेटली ने पीएम मोदी की डिग्री की प्रतियां जारी कीं और अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। जेटली ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री ने डिग्री हासिल करने के लिए अपने छात्र जीवन के दौरान संघर्ष किया और कड़ी मेहनत की।