शिवसेना (यूबीटी) और मनसे 5 जुलाई को 'हिंदी थोपे जाने' के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन करेंगे: Sanjay Raut

Mumbai मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) 5 जुलाई को 'त्रिभाषा नीति' के तहत कक्षा 4 तक हिंदी को अनिवार्य बनाने के राज्य सरकार के कथित कदम के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध मार्च आयोजित करेंगे। शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की।

राउत ने कहा, "हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हमने हमेशा हिंदी का सम्मान किया है। हमारे जैसे लोगों ने हमेशा इसका महत्व माना है। हमारी पार्टी कई तरह से हिंदी का इस्तेमाल करती है। लेकिन 'त्रिभाषा नीति' के तहत कक्षा 4 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने का हालिया फैसला बच्चों पर अनावश्यक बोझ डालता है। यह एक शैक्षणिक और भाषाई मुद्दा है।" राउत ने खुलासा किया कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ चर्चा के बाद इसी मुद्दे पर क्रमशः 6 जुलाई और 7 जुलाई को अलग-अलग विरोध प्रदर्शन की पहले की योजनाएँ हल हो गईं। उन्होंने कहा, "यह अच्छा नहीं था कि दो अलग-अलग रैलियाँ निकाली जाएँ। मैंने उद्धव और राज ठाकरे से चर्चा की। शिवसेना (यूबीटी) और मनसे दोनों मिलकर 5 जुलाई को इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे।"

राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए उन पर महाराष्ट्र को राजनीतिक नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया। "हम हिंदी भाषा के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन अमित शाह निश्चित रूप से महाराष्ट्र के राजनीतिक दुश्मन हैं। उन्होंने ही चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में हेरफेर करके बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा। हमें उनके जैसे किसी व्यक्ति की बात क्यों सुननी चाहिए?" उन्होंने 2022 में शिवसेना में विभाजन और पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर उसके बाद की कानूनी लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा। विरोध का आह्वान महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी वर्गों में हिंदी को अनिवार्य बनाने के कथित कदम पर चल रही बहस के बीच किया गया है। 24 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अंतिम निर्णय साहित्यकारों, भाषा विशेषज्ञों, राजनीतिक नेताओं और अन्य सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा।

रविवार रात को मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा में त्रिभाषा फार्मूले के मुद्दे पर एक बैठक हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे, राज्य मंत्री डॉ पंकज भोयर और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस विषय पर गहन चर्चा के बाद, सभी राज्यों की स्थिति प्रस्तुत करने, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत मराठी छात्रों को वंचित न किया जाए, यह सुनिश्चित करने और अन्य संभावित विकल्पों को तलाशने का निर्णय लिया गया। सभी हितधारकों के लिए एक व्यापक प्रस्तुति दी जाएगी। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि यह प्रस्तुति और परामर्श प्रक्रिया मराठी भाषा के विद्वानों, साहित्यकारों, राजनीतिक नेताओं और सभी संबंधित पक्षों के साथ आयोजित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि इस परामर्श प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसलिए, स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे अब परामर्श प्रक्रिया के अगले चरण की शुरुआत करेंगे। (एएनआई)