शर्मिला का कलेश्वरम परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र

हैदराबाद (आईएएनएस)| वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की नेता वाईएस शर्मिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (केएलआईपी) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार आ आरोप लगाते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करने के लिए मोदी की रामागुंडम दौरे की पूर्व संध्या पर, वाईएसआरटीपी ने इस मुद्दे को उनके संज्ञान में लाने के लिए एक पोस्टर अभियान भी शुरू किया है। पोस्टर रामागुंडम, गोदावरीखानी और आसपास के गांवों में लगाए गए हैं।

शर्मिला ने पदयात्रा के दौरान पोस्टर जारी किया और पीएम मोदी को लिखा- प्रधानमंत्री की तेलंगाना यात्रा के अवसर पर, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने उन्हें पत्र लिखकर देश में सिंचाई से संबंधित सबसे बड़ा घोटाला, कालेश्वरम परियोजना घोटाला की तत्काल जांच की मांग की है। मैं उनसे तेलंगाना के किसानों के व्यापक हित में इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं।

शर्मिला ने निराशा व्यक्त की कि यद्यपि उनकी पार्टी परियोजना में केसीआर और उनके ठेकेदार का फायदा, बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, मिथ्याकरण और मुद्रास्फीति और गबन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इसके अलावा मानकों और गुणवत्ता से समझौता करने के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने सीबीआई और सीएजी के पास शिकायत दर्ज की है, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर मजबूत सबूत और दस्तावेज हैं। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री जब भी तेलंगाना जाते हैं, तो परियोजना में भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, जो कि केवल जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वह तेलंगाना की आबादी और विशेष रूप से किसानों के हित में काम करें।

वाईएसआरटीपी नेता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के सूखाग्रस्त और शुष्क भूमि के निर्माताओं को केसीआर द्वारा पीठ में छुरा घोंपा गया है, जहां परियोजना की लागत 40,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख करोड़ कर दी गई, जबकि कोई अतिरिक्त रकबा नहीं दिखाया गया था। सरकारी खजाने को लूटा गया है और किसानों को एक अपूरणीय क्षति हुई है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इन चौंकाने वाले तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू करेगी, जो वास्तव में इसे एक राष्ट्रीय घोटाला बनाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि करीब एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और फंडिंग एजेंसियों द्वारा करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।