शाह का बड़ा बयान: 'युवाओं का कल्याण ही सरकार की पहली प्राथमिकता'

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को NEET पेपर लीक मामले में तेज़ी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और उज्ज्वल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और पक्का संकल्प है।

उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "पेपर लीक मामलों में दोषियों के ख़िलाफ़ तेज़ सुनवाई और सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रधानमंत्री का फ़ैसला इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक के ज़रिए युवाओं के भविष्य को ख़तरे में डालने वालों के ख़िलाफ़ उठाया गया यह अहम कदम एक मील का पत्थर साबित होगा।

इससे पहले, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पेपर लीक मामलों में सुनवाई को तेज़ करने के कदम का समर्थन किया था।

युवाओं को भारत की "सबसे बड़ी संपत्ति" बताते हुए उन्होंने कहा, "फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट यह सुनिश्चित करेंगे कि पेपर लीक में शामिल लोगों को सज़ा मिले। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि युवाओं को एक उज्ज्वल भविष्य मिले और उन्हें अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर मिलें।"

NEET पेपर लीक और लाखों छात्रों के जीवन पर असर डालने वाली कई गड़बड़ियों को लेकर नाराज़गी एक राष्ट्रीय विवाद बन गई है, जिससे संसद और सड़कों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।

आज सुबह, प्रधानमंत्री ने पेपर लीक में शामिल लोगों को तेज़ और कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की।

उन्होंने X पर एक ज़ोरदार पोस्ट में कहा, "हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है" और कहा कि उनके भविष्य को नुकसान पहुँचाने वालों को बख़्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने मामले में न्याय की प्रक्रिया को तेज़ करने के बारे में आगे लिखा, "संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का हिस्सा है।"