IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार को झटका, लालू-तेजस्वी-राबड़ी समेत 9 पर आरोप तय

नई दिल्ली: IRCTC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। वहीं अदालत ने 7 आरोपियों को मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने इस मामले में कुल 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

राबड़ी और तेजस्वी को लेकर अदालत की टिप्पणी

आरोप तय करते हुए अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को लेकर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट के अनुसार, दोनों के खिलाफ कथित अपराध से हुई आय और पद के कथित दुरुपयोग से जुड़े मजबूत संदेह मौजूद हैं।

अदालत ने पटना की उस जमीन का भी जिक्र किया, जिसका लाभ कथित तौर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिला। आरोप है कि यह जमीन 2005 से 2014 के बीच लालू प्रसाद यादव के कहने पर उनके पक्ष में ट्रांसफर की गई थी। उस दौरान लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे।

मामला किससे जुड़ा है?

यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के समय IRCTC के तहत आने वाले रांची और पुरी के दो होटलों के टेंडर से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन होटलों के संचालन और उनसे जुड़ी जमीनों को निजी कंपनियों को नियमों की अनदेखी करते हुए लीज पर दिया गया।

एजेंसियों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में कथित तौर पर पारदर्शिता का अभाव था और कुछ निजी कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। इसी कथित लेनदेन से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस तक पहुंची।

ED ने 16 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 16 आरोपियों और कंपनियों को चार्जशीट में शामिल किया था। इनमें लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, सुजाता होटल्स, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और अभीषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं।

हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने इनमें से 7 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

लालू पर साजिश की जानकारी होने का आरोप

अदालत इससे पहले भी इस मामले में लालू यादव की भूमिका को लेकर टिप्पणी कर चुकी है। कोर्ट ने कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी।

अदालत के मुताबिक, टेंडर प्रक्रिया में उनका कथित हस्तक्षेप था और इससे उनके परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचने का आरोप है। इसी आधार पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने का फैसला किया गया।

परिवार ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश

वहीं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने जांच एजेंसियों के आरोपों को खारिज किया है। लालू यादव का कहना है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है।

लालू परिवार ने अदालत के सामने भी अपनी बेगुनाही का दावा किया है। दूसरी ओर, जांच एजेंसियों का कहना है कि उनके पास मामले से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं।

हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी

लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप तय किए गए थे। CBI ने इस चुनौती का विरोध किया और कहा कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं।

अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होने के बाद मामला ट्रायल की दिशा में आगे बढ़ेगा। 3 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।