रांची में विधानसभा घेराव से पहले सुरक्षा कड़ी

Jharkhand झारखंड। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ सरकार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को देखते हुए झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी रांची में विधानसभा परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंचने से रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई है। विधानसभा परिसर के आसपास लगाए गए बैरिकेड्स के ऊपर कांटेदार तार लगाए गए हैं, ताकि प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे न बढ़ सकें। इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी अलग-अलग जिलों से रांची बुलाया गया है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों को भी तैनात किया गया है।

छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इससे पहले सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। सरकार की ओर से छात्रों की कई मांगों पर कार्रवाई और जांच का भरोसा दिए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हुए हैं।

सरकार ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। वहीं, प्रशासन की प्राथमिकता विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। इसी के तहत सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किए जाने के साथ ही प्रमुख मार्गों पर भी पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन की ओर से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी करने का दावा किया गया है। सोमवार को प्रस्तावित छात्र आंदोलन को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और किसी तरह की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति पैदा न हो।