हिंडनबर्ग-अडानी जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा और वक्त

नई दिल्ली (आईएएनएस)| भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शनिवार को अडानी समूह द्वारा स्टॉक हेरफेर के हिंडनबर्ग आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने के विस्तार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सेबी ने शीर्ष अदालत में दायर आवेदन में कहा: आवेदक/सेबी सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि पूर्वगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सत्यापित निष्कर्षों पर पहुंचने और जांच को समाप्त करने में और समय लगेगा..12 संदिग्ध लेन-देन के संबंध में वित्तीयों के गलत प्रतिनिधित्व, विनियमों की धोखाधड़ी और/या लेनदेन की धोखाधड़ी प्रकृति से संबंधित संभावित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए..मामले की जटिलता को देखते हुए, सेबी सामान्य तौर पर इन लेन-देन की जांच पूरी करने में कम से कम 15 महीने का समय लेगा, लेकिन छह महीने के भीतर इसे समाप्त करने के लिए सभी उचित प्रयास कर रहा है।

सेबी ने प्रस्तुत किया कि उचित जांच करने और सत्यापित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए, यह उचित, समीचीन और न्याय के हित में होगा कि शीर्ष अदालत कम से कम छह महीने तक जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाए। शीर्ष अदालत ने 2 मार्च को पारित एक आदेश में, सेबी को तेजी से जांच समाप्त करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा, 2 मई को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित की थी।

आवेदन में कहा- आवेदक/सेबी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि 12 संदिग्ध लेन-देन से संबंधित जांच/परीक्षा के संबंध में, प्रथम ²ष्टया यह नोट किया गया है कि ये लेन-देन जटिल हैं और कई उप-लेनदेन हैं और इन लेन-देन की जांच के लिए कंपनियों द्वारा किए गए सबमिशन के सत्यापन सहित विस्तृत विश्लेषण के साथ विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना के मिलान की आवश्यकता होगी।

इसने यह भी कहा कि इस विश्लेषण में निम्नलिखित की विस्तृत जांच शामिल होगी: सूचीबद्ध संस्थाओं और गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं के वित्तीय विवरण; लेन-देन में शामिल अपतटीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण; वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, त्रैमासिक वित्तीय विवरण और अन्य घटना-आधारित खुलासे सहित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ खुलासे; जहां भी लागू हो, उनके निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त; प्रासंगिक अवधि के लिए संबंधित संस्थाओं के बैंक विवरण (आरोप 10 वर्ष की अवधि में फैले); कनेक्शन/संबंध घरेलू और विदेशी दोनों संस्थाओं के बीच; और, अनुबंध और समझौते, यदि कोई हो, अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ संस्थाओं के बीच दर्ज किया गया।

आवेदक/सेबी आगे प्रस्तुत करता है कि अपतटीय बैंकों से बैंक विवरण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में अपतटीय नियामकों से सहायता लेनी होगी, जो समय लेने वाली और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। आवेदक/सेबी का कहना है कि उसके बाद ही भारी-भरकम बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण करना होगा। सेबी ने कहा कि जैसा कि अधिकांश जांचों में होता है, प्राप्त जानकारी की प्रत्येक परत अक्सर आवश्यक, प्राप्त और विश्लेषण की गई जानकारी की और परतों की ओर ले जाती है और यह प्रक्रिया विशेष रूप से समय लेने वाली होती है जहां लेनदेन का एक जटिल जाल होता है।

2 मार्च को पारित अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में जारी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद याचिकाओं के जवाब में भारत के निवेशक सुरक्षा ढांचे की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की घोषणा की थी। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था: हाल के दिनों में जिस तरह की अस्थिरता देखी गई है, उससे भारतीय निवेशकों को बचाने के लिए, हमारा विचार है कि मौजूदा नियामक ढांचे के आकलन के लिए और इसे मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना उचित है। हम निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन करते हैं: ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जेपी देवधर (सेवानिवृत्त), केवी कामथ, नंदन नीलेकणि, और सोमशेखर सुंदरेसन।

समिति के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं- प्रासंगिक कारण कारकों सहित स्थिति का समग्र मूल्यांकन प्रदान करना, जिसके कारण हाल के दिनों में प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता आई है; निवेशक जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देना; यह जांच करने के लिए कि क्या अडानी समूह या अन्य कंपनियों के संबंध में प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन से निपटने में विनियामक विफलता हुई है; और, (1) वैधानिक और/या नियामक ढांचे को मजबूत करने, और (2) निवेशकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा ढांचे के अनुपालन को सुरक्षित करने के उपाय सुझाने के लिए।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच सेबी के हाथ में है। उन्होंने कहा- सेबी ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम 1957 के कथित उल्लंघन की जांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के रखरखाव का प्रावधान करता है। इसी तरह और भी कई आरोप हो सकते हैं जिन्हें सेबी को अपनी जांच में शामिल करना चाहिए।