एसडीपीआई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) को दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ सोमवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एसडीपीआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आई.ए. खान ने कहा, "नई दिल्ली जिले के अधिकार क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा/कानून व्यवस्था की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 26 सितंबर को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में धरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसे देखते हुए आपसे दिल्ली पलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।"

डॉ. खान ने आईएएनएस से बात करते हुए एसडीपीआई को जंतर मंतर पर धरना देने की अनुमति नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई।

खान ने कहा, "हम देशभर में कई पीएफआई पदाधिकारियों की हालिया गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करना चाहते थे, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई है। आप पहले गिरफ्तारी करेंगे फिर प्राथमिकी दर्ज करेंगे, यह अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है।"

उनके अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर डॉ. खान ने कहा कि वह अब अपनी पार्टी के लोगों से बात करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

विशेष रूप से, 22 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई में संगठन के लगभग 106 वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार लोगों में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओ.एम.ए. सलाम, उपाध्यक्ष, ई. अब्दुर्रहमान, राष्ट्रीय सचिव नसीरुद्दीन एलमारम, विचारक और राष्ट्रीय नेता, प्रो. पी. कोया और केरल के कुछ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए शीर्ष नेता ए.एम. इस्माइल कोयंबटूर से पीएफआई के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं।

इस्माइल को कोयंबटूर से, यासर अराफात, पीएफआई के डिंडीगुल जोनल सचिव को डिंडीगुल से और कुड्डालोर के जिला सचिव, फैयास अहमद को कुड्डालोर से गिरफ्तार किया गया था। आठ अन्य नेताओं को राज्य के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था।

देश के 15 राज्यों में की गई छापेमारी में जांच एजेंसियों को पीएफआई के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।

छापेमारी के तुरंत बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और एनआईए प्रमुख के साथ भी बैठक की। बैठक के दौरान आगे की कार्रवाई के लिए पीएफआई के खिलाफ एकत्रित तथ्यों की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए गए।