भारत
लक्षद्वीप के स्कूलों में अब रविवार को होगा साप्ताहिक अवकाश, शिक्षा विभाग ने की घोषणा
Deepa Sahu
21 Dec 2021 4:42 PM GMT
x
लक्षद्वीप के स्कूलों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश होगा।
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के स्कूलों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। यहां के शिक्षा विभाग ने इसकी घोषणा की है। नए आदेश के तहत शुक्रवार अब कार्यदिवस होगा। यह आदेश 2021-22 अकादमिक वर्ष से प्रभावी होगा। मुस्लिम बहुल इस केंद्र शासित प्रदेश में पहले शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित था।
नए दिशा-निर्देश के अनुसार, पहली पाली में कक्षाएं सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 तक चलेंगी। इसके बाद दूसरी पाली में कक्षाएं दोपहर 1.30 से शाम 4.30 तक आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने पहली से लेकर पांचवीं तक की प्राथमिक कक्षाओं में 'हेल्सियन हाइट्स' लागू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में बेहतर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है।
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने इस फैसले पर उठाया सवाल
शुक्रवार का अवकाश समाप्त करने के साथ ही केंद्रशासित प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी भी शुरू हो गई है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि जब से छह दशक पहले छात्रों को शिक्षा देने के लिए द्वीपों में स्कूल खोले गए थे, शुक्रवार को छुट्टी थी और शनिवार को आधे दिन तक का कार्य दिवस था। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्कूलों के किसी भी निकाय, जिला पंचायत या स्थानीय सांसद से चर्चा किए बगैर लिया गया है।फैजल ने समाचार एजेंसी पीटीआइ से कहा कि ऐसा फैसला लोगों के अधिकार में नहीं है। यह प्रशासन का एकतरफा फैसला है। उन्होंने कहा कि जब भी स्थानीय व्यवस्था में कोई बदलाव लाया जाता है तो उस पर लोगों से चर्चा की जानी चाहिए।
शिक्षा विभाग के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध
लक्षद्वीप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सह काउंसलर पीपी अब्बास ने प्रशासक के सलाहकार प्रफुल खोड़ा पटेल को पत्र लिखकर छात्रों और अभिभावकों की भावनाओं को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
अपने पत्र में उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप की जातीय आबादी मुस्लिम हैं और उनकी आस्था के अनुसार शुक्रवार को छुट्टी होती है और शुक्रवार को जुमा की नमाज अदा करना एक अपरिहार्य धार्मिक प्रथा माना जाता है। उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।
Next Story