सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई चुनावों पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की रोक हटाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति की चुनाव कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और एस.वी. भाटी की पीठ ने आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती महासंघ, असम कुश्ती संघ और असम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रिचुअल शर्मा को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने 25 जून को असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। याचिका में डब्ल्यूएफआई को असम कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई का संबद्ध सदस्य मानने का निर्देश देने की मांग की गई है। उत्तर-पूर्वी राज्य संघ ने तर्क दिया कि नवंबर 2014 में तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति द्वारा असम कुश्ती संघ को एक सदस्य के रूप में संबद्ध करने की सिफारिश पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।

हाई कोर्ट को बताया गया कि इसके परिणामस्वरूप, असम राज्य के पहलवान डब्ल्यूएफआई द्वारा आयोजित किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे और राज्य डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों से भी वंचित हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिया था, "याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने पर... अगली तारीख तय होने तक, उत्तरदाताओं को डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।"