SC ने बर्खास्त किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को किया बहाल

नई दिल्ली। यह मानते हुए कि चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को केवल इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने उचित माध्यम को दरकिनार कर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन भेज दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बरेली जिला अदालत के एक कर्मचारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है।न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने आदेश देते हुए कहा, "एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जब वित्तीय कठिनाई में होता है, सीधे वरिष्ठों के सामने प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में बड़े कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है, जिसके लिए सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी जानी चाहिए।" याचिकाकर्ता छत्रपाल की बहाली.

उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य अधिकारियों को सीधे अभ्यावेदन भेजने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।अन्यथा भी, अपीलकर्ता ने बरेली जिला अदालत के अन्य कर्मचारियों के उदाहरणों का हवाला दिया है, जिन्होंने सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजा था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने 2019 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी बर्खास्तगी को चुनौती

बरेली जिला अदालत में एक अर्दली, चतुर्थ श्रेणी पद पर स्थायी आधार पर नियुक्त छत्रपाल को बाद में स्थानांतरित कर दिया गया और बरेली की एक बाहरी अदालत के नजारत में प्रोसेस सर्वर के रूप में तैनात किया गया।नजारत शाखा में शामिल होने के बाद भी उन्हें अर्दली का पारिश्रमिक दिया जा रहा था. वरिष्ठ अधिकारियों को कई प्रत्यक्ष अभ्यावेदन के बाद, उन्हें जून 2003 में निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।