सुप्रीमकोर्ट का आप के पूर्व पार्षद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के 16 सितंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है क्योंकि यह एक अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के 16 सितंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि यह एक अंतरिम आदेश है। हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि एक ही घटना के लिए दो प्राथमिकी नहीं हो सकती हैं।

उसने कहा कि इसने हुसैन को एक अजीब स्थिति में डाल दिया है कि एक ही घटना से उत्पन्न होने वाले समान अपराधों के लिए उसके खिलाफ आरोप तय किए जाते हैं, और वही अभियोजन पक्ष के गवाहों पर जांच एजेंसी द्वारा भरोसा किया जाता है। हुसैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 16 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता के लिए सभी उपाय खुले हैं।

इसने नोट किया कि उच्च न्यायालय ने हुसैन द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और खजूरी खास पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी और प्राथमिकी से निकलने वाली कार्यवाही पर नोटिस जारी किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है जबकि एक अलग आवेदन पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हुसैन ने कहा कि इसके लिए कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हुसैन 16 मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में है।

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