सुप्रीम कोर्ट ने सेवा अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली: दिल्ली में तैनात नौकरशाहों को नियंत्रित करने वाले केंद्र के कार्यकारी आदेश पर कोई रोक नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की एक याचिका के जवाब में कहा, जिसने केंद्र के आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने को कहा।

पीठ ने मामले को 17 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे।"

आप सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि यह "कार्यकारी आदेश का असंवैधानिक अभ्यास" है जो शीर्ष अदालत और संविधान की मूल संरचना को "ओवरराइड" करने का प्रयास करता है।