शिक्षकों के फिनलैंड में प्रिशिक्षण का मामला, उपराज्यपाल के खिलाफ आप की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के मामले में उपराज्यपाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय तैयार हो गया है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष अविलंब सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया।

सिंघवी ने अदालत को बताया कि उपराज्यपाल यह तय कर रहे हैं कि कौन से शिक्षक जाएंगे, कैसे जाएंगे और उन्हें कब भेजा जाना है। उन्होंने कहा कि यह मामला शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। खंडपीठ ने कहा कि वह 14 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस साल मार्च में प्राइमरी स्कूलों के प्रभारियों के फिनलैंड में प्रशिक्षण के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ाकर 87 कर दी थी ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन से तीन-तीन शिक्षकों को मौका मिल सके।

उपराज्यपाल ने अपनी टिप्पणी में लिखा था, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि पूर्व में विदेशों में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के फायदों के बारे में और उसकी जगह देश में ही उत्कृष्टता वाले संस्थानों में प्रशिक्षण की संभावना पर मेरे खुद पूछे जाने के बावजूद विभाग या माननीय मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है।

इससे पहले आप सरकार ने उपराज्यपाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज करने का आरोप लगाया था जबकि प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास लंबित था।

उपराज्यपाल ने राज्य सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शिक्षकों के चयन में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी थी।