SC ने बंगाल सरकार को दिया झटका, 'पेगासस' विवाद की जांच के लिए नियुक्त आयोग पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस केस में पश्चिम बंगाल सरकार को झटका दिया है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए गठित पैनल को इस आधार पर रोक लगा दी क्योंकि इस केस की जांच टेक्निकल कमेटी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 27 अक्टूबर को एक पैनल का गठन किया था, इस तथ्य के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 27 अक्टूबर को एक पैनल का गठन किया था, जिसमें सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग पर सवाल उठाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने जांच शुरू कर दी है। समानांतर जांच कैसे हो सकती है? SC के समक्ष यही सवाल उठाया गया कि एक ही केस की जांच दो अलग अलग एजेंसियां कैसे कर सकती हैं।

प.बंगाल सरकार ने SC के पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया था। आयोग की वैधता पर मामला SC में लंबित है। राज्य सरकार के वकील के आश्वासन के बावजूद आयोग ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। मामले के याचिकाकर्ता ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने यह मामला SC में रखा था।

— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) December 17, 2021