SC ने SAT के 30 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश के खिलाफ RIL याचिका की खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक फैसले के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके दो अधिकारियों की अपील खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने जियो-फेसबुक डील के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत सफाई न देने के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI द्वारा लगाई गई पेनल्टी को बरकरार रखा था।

जून 2022 में, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने RIL और दो लोगों, सावित्री पारेख और के सेथुरमन पर जियो-फेसबुक डील के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत सफाई न देने के लिए कुल 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई थी, जिसका खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए हुआ था।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की पेनल्टी को SAT ने 2 मई, 2025 को बरकरार रखा था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने SAT के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और SEBI के इस नतीजे को सही ठहराया कि RIL और उसके कम्प्लायंस अधिकारी हाई-प्रोफाइल हिस्सेदारी बिक्री से जुड़ी अनपब्लिश्ड प्राइस-सेंसिटिव जानकारी (UPSI) को तुरंत बताने में नाकाम रहे। टॉप कोर्ट ने कहा कि SAT के नतीजों में दखल देने लायक नहीं है और इसके अलावा, कानून का ऐसा कोई सवाल ही नहीं था जिस पर फैसला करने की ज़रूरत हो।

SEBI के फैसला देने वाले ऑफिसर ने जून 2022 में यह नतीजा निकालने के बाद कि RIL ने इनसाइडर ट्रेडिंग (PIT) रेगुलेशंस के शेड्यूल A के प्रिंसिपल 4 का उल्लंघन किया है, Rs 30 लाख की कुल पेनल्टी लगाई थी।

रेगुलेटर ने माना कि कंपनी ने मार्च-अप्रैल 2020 में Jio Platforms में Facebook के इन्वेस्टमेंट के बारे में अटकलें लगाने वाली बड़ी मीडिया रिपोर्टों के जवाब में समय पर कन्फर्मेशन या इनकार जारी नहीं किया।

SAT ने SEBI के आदेश को सही ठहराया।

SEBI के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बरनाली मुखर्जी ने एक ऑर्डर में कहा, "मुझे पता चला है कि JIO Facebook डील से जुड़ी खबर 24 और 25 मार्च, 2020 को आई थी, और स्टॉक एक्सचेंज को "Facebook, Jio Platforms में 9.99 परसेंट हिस्सेदारी के लिए Rs 43,574 करोड़ का निवेश करेगा" टाइटल वाली मीडिया रिलीज़ के बारे में जानकारी 22 अप्रैल, 2020 को दी गई थी, यानी 28 दिन बाद और इसके लिए सही पेनल्टी लगनी चाहिए।"